बिहार के शिक्षा मंत्री ने केन्द्र पर लगाया असहयोग का आरोप

पटना, (हि.स.)। राज्य के शिक्षा मंत्री डा. अशोक चौधरी ने बुधवार को राज्य सदन में केन्द्र सरकार पर बिहार के साथ असहयोग करने का आरोप किया। उन्होंने कहा कि इसका एक वाकया शिक्षा मद में बिहार को केंद्र से आबंटित 5799 करोड़ की तुलना में मात्र 2706 करोड़ रुपये मिलने से साबित हुई है।

सर्व शिक्षा अभियान के लिए राशि नहीं मिलने के कारण नवम्बर, 2016 से नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान की समस्या पैदा हो गई है। राज्य सरकार को मजबूरन अपनी निधि से चार माह के वेतन के लिए 2100 करोड़ की स्वीकृति देनी पड़ी है।

अपने विभाग की अनुदान मांग पर सदन में हुई दो घंटे की चर्चा में सरकार की ओर से जवाब देते डा. चौधरी ने कहा कि महागठबंधन सरकार शिक्षा को सर्वाच्च प्राथमिकता दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के कई उपाय किए जा रहे हैं। विपक्ष की टोकाटोकी के बीच उन्होंने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड का नौ प्रमंडलीय मुख्यालयों में क्षेत्रीय कार्यालय खोले जा रहे हैं। अब अंक पत्रों और प्रमाण पत्रों के सत्यापन आदि को लेकर बच्चों को पटना नहीं आना पड़ेगा। 2005 से मैटिक और इंटर के सभी सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आॅनलाइन कर दिये गये हैं। पढाई और परीक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढने का ही यह नतीजा है कि इस वर्ष मैट्रिक में 49 और इंटर की परीक्षा में 44 प्रतिशत लड़कियां शामिल हुईं।