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Bihar C M Cabinet Meeting: नियुक्त शिक्षकों को नहीं मिली राहत! कैबिनेट बैठक में सरकार का अहम् फैसला! देखें रिपोर्ट!

Bihar C M Cabinet Meeting: बिहार सरकार ने बीते दिनों मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में कई अहम् मुद्दों पर मुहर लगा दी। लेकिन नियोजित शिक्षकों को जिस की दरकार थी सरकार ने अब भी उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
आपको बता दें की नियोजित शिक्षकों द्वारा बिना परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा देने की मांग पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। शिक्षक चाहते थे की मंगलवार को होने वाले मीटिंग में इस विषय में सरकार कोई फैसला जरूर लेगी।
इस मीटिंग में बिहार सरकार के तरफ से कई अहम् फैसले लिए गए। जिसके बारे में डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत बिहार राज्य में काष्ठ आधारित उद्योगों की संख्या का पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति के अलावा और कई मुद्दों पर कैबिनेट में मुहर लगी।

मुख्यमंत्री नितीश कुमार द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अन्तर्गत अरवल जिलान्तर्गत करपी अंचल के मौजा-बेलखारा में 5.01 एकड़ बिहार सरकार की भूमि डिग्री महाविद्यालय स्थापना हेतु शिक्षा विभाग को अन्तर्विभागीय निशुल्क और स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति दी गई।

इसके अलावा बैठक में वित्त विभाग के अन्तर्गत राज्य में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों-दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के पुनर्पूंजीकरण हेतु वर्ष 2022-23 के बकाया राशि 84.87 करोड़ रुपए का बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वरूप उपबंध किए जाने एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में एकमुश्त भुगतान की स्वीकृति दी गई।

Bihar C M Cabinet Meeting: खुलासा

बिहार के अररिया में शिक्षकों से बात करने पर शिक्षक पूर्णतः उग्र दिखे, शिक्षकों का कहना है कि, सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी। इसके लिए पुरे बिहार के शिक्षक बिहार विधान भवन का घेराव करेंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे।

शिक्षक अब भी इस बात की उम्मीद जता रहे हैं की सरकार उसके हक़ में जरूर फैसला करेगी। और बिना परीक्षा के ही उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा देगी।



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