पटना : दो सालों से लंबित राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों की सेवा
शर्त नियमावली का प्रारूप अंतिम रूप में है. बिहार विधानमंडल के मॉनसून
सत्र में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त नियमवाली आ जायेगी. 28 जुलाई तक
शिक्षक संगठनों से सुझाव लेने के बाद इसका प्रारूप भी फाइनल कर लिया
जायेगा. इसका फैसला शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉ अशोक चौधरी की अध्यक्षता
में शिक्षक व स्नातक क्षेत्र के विधान पार्षदों व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय
की उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया है.
बैठक में नये उत्क्रमित हाइ स्कूलों में विभिन्न विषयों के 19,684
शिक्षकों के पद सृजित करने का प्रस्ताव पदवर्ग समिति को भेजने की जहां
जानकारी दी गयी, वहीं हाइ व प्लस टू स्कूलों में गणित व विज्ञान विषय में
बहाली में एमएससी पास छात्रों के लिए बीएड की अनिवार्यता खत्म की जा सकती
है. इन विषयों में इंजीनियरिंग पास छात्रों को भी मौका दिया जा सकता है.
राजकीय प्रोजेक्ट माध्यमिक स्कूलों में 30 सितंबर तक प्रधानाध्यापकों की
बहाली का निर्णय लिया गया. शिक्षा विभाग के सभागार में चली मैराथन बैठक में
हाइ व प्लस टू स्कूलों की सुरक्षा के लिए रात्रि प्रहरी रखने पर भी सहमति
बनी.
नये उत्क्रमित हाइ स्कूलों में 19,684 शिक्षकों के पद होंगे सृजित,
क्लर्क भी होंगे बहाल
रात्रि प्रहरी से लिया जायेगा एफेडेफिट
रात्रि प्रहरी को चार हजार रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. इनसे एफेडेफिट
लिया जायेगा. विभाग रात्रि प्रहरियों की स्थायी नियुक्ति के लिए पद सृजन
के लिए प्रस्ताव भी पदवर्ग समिति को भेजेगा. शिक्षा मंत्री ने कहा कि
हाइ-प्लस टू स्कूलों में अनुदेशकों को फोर्थ ग्रेड में समायोजित किया जा
रहा है.
क्लर्क के लिए जिलों से रिक्ति मंगायी जा रही है और अगस्त तक बिहार
कर्मचारी चयन आयोग को इसे भेज दिया जायेगा. बैठक में इंटर व मैट्रिक के
मूल्यांकन के बकाया भुगतान भी 15 अगस्त तक दे देने की सहमति बनी.
जम्मू कश्मीर से बीएड धारी भी आयेंगे सेवा में : जम्मू कश्मीर से बीएड
कर शिक्षक बनने वालों के वेतन के लिए एक सप्ताह में समीक्षा कर भुगतान का
आदेश दिया गया. साथ ही बीएड धारी ऐसे अभ्यर्थी जिनके सर्टिफिकेट नियोजन
इकाई में रखे हुए और उनकी बहाली नहीं हो पा रही है, उन्हें नौकरी में लाने
का भी निर्देश दिया गया.
बैठक में हाइ स्कूलों के अप्रशिक्षित शिक्षकों जो 2015-17 सत्र में
ट्रेनिंग ले रहे हैं उनका बकाया भुगतान करने, सत्र 2012-13 के पहले नियोजित
शिक्षकों को सवैतनिक ट्रेनिंग कराने का भी निर्देश दिया गया. सरकार ने
2020 तक सारे अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेंड कर देने के अपने संकल्प को भी
दोहराया.
वित्त रहित डिग्री कॉलेजों को 2013 तक का बकाया समेत होगा भुगतान :
राज्य के 715 वित्त रहित डिग्री कॉलेजों को 2013 तक के सारे बकाये राशि का
भुगतान कर दिया जायेगा. इसके लिए 330 करोड़ रुपये का अावंटन किया गया है.
अगले महीने तक सभी जिलों को राशि भेज दी जायेगी. इन संस्थानों को रिजल्ट के
आधार पर राशि मिलती है, लेकिन अब तक कभी भी सभी 715 वित्त रहित डिग्री
कॉलेजों को एक साथ राशि नहीं मिल सकी है.
2007-08 में 521 कॉलेजों को, 2008-09 में 550 कॉलेजों को, 2009-10
में 210 कॉलेजों को, 2010-11 में 602 कॉलेजों को, 2011-12 में 135 कॉलेजों
को राशि मिल सकी है. इसके साथ-साथ 130 कॉलेजों के शासी निकाय के गठन नहीं
होने की वजह से राशि होने के बाद भी उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है.
