बांका : विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होते ही फर्जी शिक्षकों को
पकड़ने का निगरानी जांच तेज हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर राज्य निगरानी
अन्वेषण ब्यूरो जिला में 2006 से बहाल सभी आठ हजार नियोजित शिक्षकों के
शैक्षणिक प्रमाण पत्र और उसकी बहाली प्रक्रिया जांचने में जुट गयी है। इसके
लिए निगरानी टीम ने चुनाव पूर्व ही जिला के सभी नियोजित शिक्षकों का
प्रमाण पत्र और बहाली की मेधा सूची मांगी थी।
लेकिन, बड़ी संख्या में पंचायत और प्रखंड नियोजन समिति ने बहाली की मेधा सूची अब तक नहीं सौंपी है। प्रधान सचिव के लगातार तीन पत्र जारी होने के बाद अब इस संबंध में प्राथमिकी का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र में कहा है कि 23 नवंबर तक जिस नियोजन समिति का सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बहाली की औपबंधिक मेधा सूची जमा नहीं होगी, उसके खिलाफ अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जाय। इस आलोक मेंडीपीओ स्थापना सह निगरानी जांच के नोडल पदाधिकारी अब्दुल मोकीत ने सभी बीईओ को पत्र जारी किया है। जजिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी बीईओ को शिक्षकों का प्रमाण पत्र और मेधा सूची जमा करने को कहा गया है। जमा नहीं होने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी की बाध्यता होगी।
कहां फंसा है निगरानी जांच
फफर्जी शिक्षकों की पकड़ के लिए जिला में निगरानी जांच चल रही है। इंटर शिक्षकों की जांच पूरी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों को जांच के लिए भेजा जा चुका है। अधिकांश जांच से लौट भी गये हैं। अब प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की जांच होनी है। इसके लिए अधिकांश नियोजन समिति बहाली की मेधा सूची ही नहीं सौंप रहा है। साथ ही सभी शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र भी जिला सेल में जमा नहीं हो सका है। इसके लिए निगरानी अधिकारी पिछले तीन दिनों से जिला में कैंप किये हुए हैं। विभाग ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। जिसमें पांच दर्जन नियोजन समिति के सचिव और सभी 11 बीईओ पर गाज गिरनी तय है।
क्या कहते हैं डीपीओ
निगरानी जांच के लिए प्रधान सचिव ने राज्य स्तरीय बैठक में 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। इसका समय पूरा हो गया है। प्रमाण पत्र नहीं सौंपने वाले नियोजन समिति और बीईओ की सूची तैयार करायी जा रही है। ऐसे लोगों पर बाध्य होकर उन्हें प्राथमिकी दर्ज करानी होगी। प्रमाण पत्र और मेधा सूची नहीं देने वाले नियोजन समिति सचिव के साथ संबंधित बीईओ पर भी प्राथमिकी होगी। अगर किसी नियोजन समिति के पास मेधा सूची नहीं है तो वे इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जानकारी दें।अब्दुल मोकीत, नोडल पदाधिकारी निगरानी जांच
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
लेकिन, बड़ी संख्या में पंचायत और प्रखंड नियोजन समिति ने बहाली की मेधा सूची अब तक नहीं सौंपी है। प्रधान सचिव के लगातार तीन पत्र जारी होने के बाद अब इस संबंध में प्राथमिकी का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव ने पत्र में कहा है कि 23 नवंबर तक जिस नियोजन समिति का सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बहाली की औपबंधिक मेधा सूची जमा नहीं होगी, उसके खिलाफ अविलंब प्राथमिकी दर्ज की जाय। इस आलोक मेंडीपीओ स्थापना सह निगरानी जांच के नोडल पदाधिकारी अब्दुल मोकीत ने सभी बीईओ को पत्र जारी किया है। जजिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सभी बीईओ को शिक्षकों का प्रमाण पत्र और मेधा सूची जमा करने को कहा गया है। जमा नहीं होने पर उनके खिलाफ प्राथमिकी की बाध्यता होगी।
कहां फंसा है निगरानी जांच
फफर्जी शिक्षकों की पकड़ के लिए जिला में निगरानी जांच चल रही है। इंटर शिक्षकों की जांच पूरी हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षकों के सभी प्रमाण पत्रों को जांच के लिए भेजा जा चुका है। अधिकांश जांच से लौट भी गये हैं। अब प्राथमिक और मध्य विद्यालय शिक्षकों की जांच होनी है। इसके लिए अधिकांश नियोजन समिति बहाली की मेधा सूची ही नहीं सौंप रहा है। साथ ही सभी शिक्षकों का सभी प्रमाण पत्र भी जिला सेल में जमा नहीं हो सका है। इसके लिए निगरानी अधिकारी पिछले तीन दिनों से जिला में कैंप किये हुए हैं। विभाग ने अब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला लिया है। जिसमें पांच दर्जन नियोजन समिति के सचिव और सभी 11 बीईओ पर गाज गिरनी तय है।
क्या कहते हैं डीपीओ
निगरानी जांच के लिए प्रधान सचिव ने राज्य स्तरीय बैठक में 23 नवंबर तक का अल्टीमेटम दिया था। इसका समय पूरा हो गया है। प्रमाण पत्र नहीं सौंपने वाले नियोजन समिति और बीईओ की सूची तैयार करायी जा रही है। ऐसे लोगों पर बाध्य होकर उन्हें प्राथमिकी दर्ज करानी होगी। प्रमाण पत्र और मेधा सूची नहीं देने वाले नियोजन समिति सचिव के साथ संबंधित बीईओ पर भी प्राथमिकी होगी। अगर किसी नियोजन समिति के पास मेधा सूची नहीं है तो वे इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर इसकी जानकारी दें।अब्दुल मोकीत, नोडल पदाधिकारी निगरानी जांच
सरकारी नौकरी - Army /Bank /CPSU /Defence /Faculty /Non-teaching /Police /PSC /Special recruitment drive /SSC /Stenographer /Teaching Jobs /Trainee / UPSC
