सांसद ने नई डोमिसाइल निति को लेकर आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ
खड़ा होते हुए कहा की शिक्षकों की मांग जायज है. एनडीए ने शिक्षक बहाली 2020
में स्थायी नीति का प्रावधान किया था. जिसमें बिहार के अभ्यर्थी आवेदन कर
सकते थे लेकिन सरकार बदलते ही हम लोगों ने नीति बनाई थी उसे खत्म कर दिया.
हमलोगों 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेंगे. यह मार्च गांधी मैदान से शुरू
होगा और विधानसभा पहुंचेगा. सीटीईटी, एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को बिना
परीक्षा लिए नियुक्ति करने और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए
जाने की मांग की जाएगी.
इस मार्च के जरिए सरकार से 10 लाख लोगों को नौकरी देने के वादे के मामले पर
जवाब मांगा जाएगा.पटना में होने वाले आंदोलन की तैयारी शुरू कर लिया गया
है. दरभंगा से भारी संख्या में कार्यकर्ताओं का हुजूम पटना पहुंच कर मार्च
को सफल बनाया जायेगा. उन्होंने कहा कि इस मार्च के जरिए सरकार से वित्त
रहित महाविद्यालयों को राशि भुगतान करने की भी मांग की जाएगी. उन्होंने कहा
कि ऐसे कॉलेजों में 4 सालों से भुगतान नहीं हुआ है.