तीन माह का बकाया िमलेगा एक साथ, हर माह राशि की मंजूरी की जरूरत नहीं
पटना : राज्य के प्रारंभिक स्कूलों के 3.23 लाख नियोजित शिक्षकों के
अब एक साल के वेतन की राशि को सरकार ने स्वीकृत कर दिया है. गुरुवार को
कैबिनेट की बैठक में इसके लिए 9226 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. इस निर्णय
से नियोजित शिक्षकों को पिछले तीन माह के (मार्च से मई तक) बकाया का भुगतान
एक साथ हो जायेगा. साथ ही आगे अब महीने कैबिनेट से वेतन की राशि की
मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
बैठक के बाद कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि राज्य सरकार
के मद से 66104 प्रखंड और नगर निकाय शिक्षकों के वेतन के लिए चालू वित्तीय
वर्ष के लिए 1121 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. इसके अलावा जिन
2.57 लाख नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान सर्व शिक्षा अभियान मद से
होता है, उनके लिए केंद्रांश के रूप में 4772 करोड़ रुपये और राज्यांश के
रूप में 3048 करेाड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं. केंद्रांश की राशि राज्य
सरकार को जैसे-जैसे मिलेगी, वैसे-वैसे केंद्रांश और राज्यांश की राशि जारी
की जायेगी.
इसके साथ ही अराजकीय प्रस्वीकृत 1119 मदरसा और नौ बालिका मदरसों के
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन मद में 285 करोड़ सहायक अनुदान की
स्वीकृति और जारी करने का निर्देश दिया गया. समाज कल्याण विभाग की
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना को पूरा करने के लिए 24.60 करोड़ रुपये
स्वीकृत किये गये हैं. श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बैठक में कुल 42
एजेंडों को स्वीकृत किया गया. इनमें मुख्यमंत्री के सात निश्चयों के तहत हर
घर नल की पानी और गली की पक्कीकरण के लिए चार साल में 14250 करोड़ रुपये
खर्च करने का निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत
636 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी. वहीं, समाज कल्याण के विभिन्न मदों
में सरकार ने 2351 करोड़ और स्वास्थ्य मद में 1400 करोड़ रुपये स्वीकृत
किये गये.
िशक्षा व चिकित्सा ऋण पर स्टांप ड्यूटी व निबंधन शुल्क अब मात्र 0.5% :
शिक्षा व चिकित्सा ऋण पर अब सिर्फ अाधा-आधा (0.5) प्रतिशत स्टांप ड्यूटी
और निबंधन शुल्क देना होगा. अब तक स्टांप ड्यूटी एक प्रतिशत और निबंधन
शुल्क दो प्रतिशत देना पड़ता था. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय
लिया गया. कैबिनेट सचिव ने बताया कि इस निर्णय से मुख्यमंत्री के सात
निश्चय कार्यक्रम के तहत पांच लाख छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर ऋण
लेने में राहत मिलेगी.
सीएम के दो निश्चयों पर खर्च होंगे 28312 करोड़
पटना : मुख्यमंत्री के दो निश्चयों को पूरा करने के लिए चार साल में
28312 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में राशि
को मंजूरी दी गयी. इनमें 14250 करोड़ मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नली
पक्कीकरण निश्चय योजना पर खर्च होंगे.
कैबिनेट सचिव ने बताया कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक पंचायतों में
गली-नली के निर्माण पर 14250 करोड़ खर्च होंगे. 2016-17 में 3021 करोड़
रुपये खर्च होंगे. एक पंचायत में एक साल में इस मद में 1.69 करोड़ रुपये
खर्च किये जायेंगे. 16 बीएससी नर्सिंग होम कॉलेज और छात्रावासों की स्थापना
पर 423.96 करोड़ रुपये खर्च होंगे.
चालू वित्तीय वर्ष में 60 करोड़ मंजूर किये गये हैं. 54 एएनएम स्कूुल
और छात्रावासों के लिए 340.58 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके लिए चालू
वित्तीय वर्ष 80 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. 33 पारा मेडिकल संस्थानों
की स्थापना पर 329.34 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. इसके लिए चालू
वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं. 23 जीएनएम स्कूलों की
स्थापना पर 307.13 करोड़ रुपये खर्च होंगे. चालू वित्तीय वर्ष के लिए 40
करोड़ खर्च करने की अनुमति दी गयी है.
विधानमंडल का माॅनसून सत्र 29 जुलाई से : विधानमंडल का मानसून सत्र का
29 जुलाई से चार अगस्त तक चलेगा. कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया
कि इस दौरान पांच दिनों का कार्यदिवस होगा. इसकी राज्यपाल ने स्वीकृति दे
दी है.
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