विभाग की बिना सहमति के नियोजन इकाइयां नहीं कर सकेंगी बहाली

कैमूर । जिले में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन समाप्ति के बाद अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर नियोजन पाने को ले शिक्षक कार्यालयों के चक्कर लगाते देखे जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार अपीलीय प्राधिकार के आदेश के तहत सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभी भी विद्यालयों में नियोजन की बांट जोह रहे हैं।
इस संबंध में पूछे जाने पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना देव बिंद कुमार सिंह ने बताया कि प्रधान सचिव शिक्षा विभाग पत्र के आदेश 1769 दिनांक 24 जनवरी 2014 द्वारा आरंभ किये गये शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को पूर्ण माना गया है और कोई भी नियोजन नहीं किया जायेगा। इसके अलावा उच्च न्यायालय एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेश के अनुपालन के क्रम में उक्त पद पर नियोजन करने के पूर्व विभाग से सहमति प्राप्त की जायेगी। उन्होंने कहा कि परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियोजन इकाईयों द्वारा विभाग से बिना सहमति प्राप्त किये ही विद्यालयों में योगदान कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभागीय पत्रांक 207 दिनांक 21 फरवरी 2011 द्वारा द्वितीय शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया समाप्ति के बाद आवश्यक दिशा निर्देश सभी जिला शिक्षक नियोजन इकाई अपीलीय प्राधिकार को निर्गत किया गया था। विभागीय पत्र के दिये निर्देश के बावजूद भी यदि नियोजन की कार्रवाई की जा रही है तो वह बिल्कुल गलत होगी। उन्होंने कहा कि प्रथम व द्वितीय शिक्षक नियोजन के रिक्त पद क्रमश: द्वितीय एवं तृतीय शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा इस तरह से अंतिम शिक्षक नियोजन का कार्य जिले में पूर्ण हो चुका है। उन्होंने कहा कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय शिक्षक नियोजन के नाम पर कोई भी नियोजन बिना विभागीय आदेश, अनुमति के किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा। यदि नियोजन इकाईयों के द्वारा विभागीय सहमति के नियोजन किया जाता है तो वैसे शिक्षकों के वेतन आदि की भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित इकाई की होगी।
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