राज्य ब्यूरो, पटना: पौने चार लाख नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों का बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से ही मिलेगा। पिछले साल कैबिनेट के फैसले के आलोक में देय मूल वेतन में 15 फीसद की वृद्धि की गई है, जो इस माह से शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए प्रभावी होगा। हालांकि शिक्षकों को वेतन भुगतान में देरी होने की संभावना है, क्योंकि वित्त विभाग के परामर्श से शिक्षा विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी होगा। वैसे वेतनमान में 2500 रुपये से 4500 रुपये तक की वृद्धि होना तय है।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने पंचायती राज और नगर निकायों के प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के बढ़े वेतन के आलोक में मांग संबंधी अधियाचना 10 अप्रैल तक सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को देने को कहा है ताकि उसी के अनुरुप विभिन्न चरणों में नियुक्त किए गए शिक्षकों का वेतन निर्धारण एवं आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।
शिक्षा विभाग का कहना है कि जिला परिषद एवं विभिन्न नगर निकायों के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में वेतनादि मद में राशि की अधियाचना आने के बाद बढ़े वेतन का निर्धारण किया जाएगा और फिर उसी के आलोक में राशि जारी की जाएगी। इसके लिए सभी 38 जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को फार्मेट उपलब्ध कराया गया है। फार्मेट में शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की कुल संख्या और 1 अप्रैल को देय वेतन में 15 फीसद की वृद्धि सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंतर्गत आवश्यक राशि को भरना अनिवार्य है। इससे मुख्यालय स्तर पर वेतन वृद्घि का निर्धारण कर राशि जारी की जाएगी।
