लखनऊ केंद्रीय
विश्वविद्यालयों में शिक्षक, कर्मचारी की नियुक्ति और दाखिलों में आरक्षण
के सही लाभ ना मिलने की शिकायत यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) को मिली।
यूजीसी ने 2007 के नियम याद दिलाकर सभी विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिख दी। इसमें यह भी उल्लेख था कि ओबीसी को आरक्षण केवल असिस्टेंट प्रफेसर के पद पर ही मिलेगा। पुराने नियम की इस एक लाइन पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया। यूजीसी पर आरोप लगाए कि वह ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है।
परेशान यूजीसी को दूसरा सर्कुलर जारी कर सफाई देनी पड़ रही है। यूजीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के.पी. सिंह की ओर से 3 जून को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया था। इसमें ऐडमिशन और नियुक्ति में आरक्षण के नियमों की याद दिलाई गई थी। सर्कुलर में कहा गया कि विश्वविद्यालयों को अपने सभी कोर्सेज में ऐडमिशन के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन एक्ट 2006 के मानकों का पालन करना चाहिए। इसका नोटिफकेशन जुलाई 2007 में हुआ था।
एक्ट के अनुसार नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में ग्रुप ए और बी की पोस्ट पर एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए सीधी भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण लागू है। वहीं टीचिंग के पदों में एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7.5 फीसदी रिजर्वेशन असिस्टेंट प्रफेसर, एसोसिएट प्रफेसर और प्रफेसर तीनों ही लेवल पर लागू है। जबकि ओबीसी के लिए केवल असिस्टेंट प्रफेसर पद पर ही पहले से 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
सर्कुलर पर बवाल, भड़के लालू
यूजीसी के इस सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया से सियासी हलकों तक में हंगामा खड़ा हो गया। इसको ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश बता दी गई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा है कि आरएसएस के इशारे पर स्मृति ईरानी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही हैं। अब छाती ठोंकने वाले ओबसी प्रधानमंत्री कहां हैं? वहीं कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों ने भी इसे आंदोलन का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है।
यूजीसी ने कहा सब पुराना
बवाल बढ़ने के बाद यूजीसी ने पूरे मसले पर सफाई पेश की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के.पी. सिंह का कहना है कि 3 जून के सर्कुलर के जरिए आरक्षण पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बल्कि आरक्षण के नियमों के कठोरता से पालन करने के लिए सर्कुलर भेजा गया था। अब यूजीसी ने फिर सफाई वाला सर्कुलर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजा है।
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यूजीसी ने 2007 के नियम याद दिलाकर सभी विश्वविद्यालयों को चिट्ठी लिख दी। इसमें यह भी उल्लेख था कि ओबीसी को आरक्षण केवल असिस्टेंट प्रफेसर के पद पर ही मिलेगा। पुराने नियम की इस एक लाइन पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया। यूजीसी पर आरोप लगाए कि वह ओबीसी आरक्षण खत्म करने की साजिश रच रही है।
परेशान यूजीसी को दूसरा सर्कुलर जारी कर सफाई देनी पड़ रही है। यूजीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी के.पी. सिंह की ओर से 3 जून को सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को पत्र भेजा गया था। इसमें ऐडमिशन और नियुक्ति में आरक्षण के नियमों की याद दिलाई गई थी। सर्कुलर में कहा गया कि विश्वविद्यालयों को अपने सभी कोर्सेज में ऐडमिशन के लिए सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन एक्ट 2006 के मानकों का पालन करना चाहिए। इसका नोटिफकेशन जुलाई 2007 में हुआ था।
एक्ट के अनुसार नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में ग्रुप ए और बी की पोस्ट पर एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7.5 और ओबीसी के लिए सीधी भर्ती में 27 फीसदी आरक्षण लागू है। वहीं टीचिंग के पदों में एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7.5 फीसदी रिजर्वेशन असिस्टेंट प्रफेसर, एसोसिएट प्रफेसर और प्रफेसर तीनों ही लेवल पर लागू है। जबकि ओबीसी के लिए केवल असिस्टेंट प्रफेसर पद पर ही पहले से 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
सर्कुलर पर बवाल, भड़के लालू
यूजीसी के इस सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया से सियासी हलकों तक में हंगामा खड़ा हो गया। इसको ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश बता दी गई। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने इसको मुद्दा बनाते हुए कहा है कि आरएसएस के इशारे पर स्मृति ईरानी ओबीसी का आरक्षण खत्म करने की साजिश कर रही हैं। अब छाती ठोंकने वाले ओबसी प्रधानमंत्री कहां हैं? वहीं कुछ विश्वविद्यालयों में छात्र संगठनों ने भी इसे आंदोलन का मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है।
यूजीसी ने कहा सब पुराना
बवाल बढ़ने के बाद यूजीसी ने पूरे मसले पर सफाई पेश की है। ज्वाइंट सेक्रेटरी के.पी. सिंह का कहना है कि 3 जून के सर्कुलर के जरिए आरक्षण पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बल्कि आरक्षण के नियमों के कठोरता से पालन करने के लिए सर्कुलर भेजा गया था। अब यूजीसी ने फिर सफाई वाला सर्कुलर सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को भेजा है।
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