नियोजित शिक्षकों को नये वेतनमान की घोषणा अगले सप्ताह संभव
पटना (एसएनबी)। राज्य के स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान मिलेगा। सरकार के स्तर पर इसकी घोषणा अगले सप्ताह किये जाने की संभावना है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली वेतनमान कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया। इस माह के अंत तक कमेटी की ओर से लिए गए निर्णय से संबधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसी अनुशंसा को सरकार 1 जुलाई से लागू करेगी।
इस फैसले से सूबे के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। शनिवार को हुई वेतनमान कमेटी की अंतिम बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के अलावे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन भी शामिल थे। सरकार को 30 जून से पहले इस संबंध में घोषणा करनी है। राज्य के नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अभी पांच हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। समझा जाता है कि उनके नये वेतनमान से हजार से डेढ़ हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च में वृद्धि होगी। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों को नये वेतनमान देने के लिए एक अलग पैटर्न तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें अच्छा खासा लाभ मिलेगा। शिक्षकों के वेतनमान में हर साल वृद्धि भी की जायेगी। नये और पुराने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान में अंतर पर अब तक फैसला नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अपने वेतनमान की वृद्धि के लिए नियोजित शिक्षकों ने कई बार आंदोलन का रुख अपनाया था। हाल के दिनों में लंबे समय तक स्कूलों में पठन-पाठन बाधित रहा था। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसे एक माह के अंदर रिपोर्ट देनी थी। वेतनमान के स्वरूप पर कमेटी ने बैठक के जरिये कई बार मंथन किया। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कई राज्यों में नियोजित शिक्षकों को मिल रहे वेतनमान को भी मंगवाया गया। मंथन के दौरान राज्य की वित्तीय हालत को भी देखा गया। जिला स्थानांतरण, मूल शिक्षकों की भांति तीन वर्ष का अवैतनिक अवकाश, कोषागार से वेतन भुगतान, पेंशन, भविष्यनिधि देने पर भी फैसला आना है।
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पटना (एसएनबी)। राज्य के स्कूलों में नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान मिलेगा। सरकार के स्तर पर इसकी घोषणा अगले सप्ताह किये जाने की संभावना है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली वेतनमान कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में अंतिम निर्णय लिया गया। इस माह के अंत तक कमेटी की ओर से लिए गए निर्णय से संबधित रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी। इसी अनुशंसा को सरकार 1 जुलाई से लागू करेगी।
इस फैसले से सूबे के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक लाभान्वित हो सकेंगे। शनिवार को हुई वेतनमान कमेटी की अंतिम बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह के अलावे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन भी शामिल थे। सरकार को 30 जून से पहले इस संबंध में घोषणा करनी है। राज्य के नियोजित शिक्षकों के वेतन पर अभी पांच हजार करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। समझा जाता है कि उनके नये वेतनमान से हजार से डेढ़ हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च में वृद्धि होगी। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षकों को नये वेतनमान देने के लिए एक अलग पैटर्न तैयार किया गया है, जिसमें उन्हें अच्छा खासा लाभ मिलेगा। शिक्षकों के वेतनमान में हर साल वृद्धि भी की जायेगी। नये और पुराने नियोजित शिक्षकों के वेतनमान में अंतर पर अब तक फैसला नहीं किया गया है। गौरतलब है कि अपने वेतनमान की वृद्धि के लिए नियोजित शिक्षकों ने कई बार आंदोलन का रुख अपनाया था। हाल के दिनों में लंबे समय तक स्कूलों में पठन-पाठन बाधित रहा था। इसके बाद सरकार ने इस संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी, जिसे एक माह के अंदर रिपोर्ट देनी थी। वेतनमान के स्वरूप पर कमेटी ने बैठक के जरिये कई बार मंथन किया। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा तैयार कई राज्यों में नियोजित शिक्षकों को मिल रहे वेतनमान को भी मंगवाया गया। मंथन के दौरान राज्य की वित्तीय हालत को भी देखा गया। जिला स्थानांतरण, मूल शिक्षकों की भांति तीन वर्ष का अवैतनिक अवकाश, कोषागार से वेतन भुगतान, पेंशन, भविष्यनिधि देने पर भी फैसला आना है।
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