पटना. शिक्षकों को 10 दिनों में वेतन भुगतान करा दिया जाएगा।
जून तक का वेतन भुगतान कराने के लिए विभाग ने तैयारी की है। प्राथमिक और
मध्य विद्यालय के शिक्षकों को अप्रैल तक ही वेतन भुगतान हो सका है। मंगलवार
को शिक्षा विभाग में प्रधान सचिव डीएस गंगवार ने जिला शिक्षा पदाधिकारी और
जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ वेतन भुगतान सहित विभिन्न योजनाओं की
समीक्षा की।
बैठक के दौरान
बताया गया कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत पर्याप्त राशि नहीं मिलने के कारण
वेतन भुगतान में परेशानी हो रही है। राज्य सरकार वेतन के लिए राशि जल्द ही
जारी कर देगी। समीक्षा में पाया गया कि लगभग सभी जिलों में अप्रैल तक का
वेतन भुगतान कर दिया गया है। कुछ जिलों में मई तक का भी वेतन भुगतान किया
गया है।
अपर सचिव मनीष कुमार ने
डीईओ और डीपीओ को शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधी लंबित उपयोगिता प्रमाण
पत्र जल्द भेजने को कहा। उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकर कार्यालय को
उपलब्ध करा दिया जाए, ताकि शिक्षकों को वेतन भुगतान कराने में परेशानी नहीं
हो। उपयोगिता प्रमाण पत्र के कारण हाई स्कूलों के शिक्षकों का वेतन लंबित
है।
स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट सितंबर के प्रथम सप्ताह तक दें
प्रधान सचिव ने डीईओ और डीपीओ को निर्देश दिया कि जीविका की दीदी द्वारा स्कूलों का किया गया निरीक्षण रिपोर्ट 31 अगस्त तक जिला में प्राप्त करें और सितंबर के प्रथम सप्ताह तक मुख्यालय को भेंज दें। इसके साथ जिला स्तर के अधिकारियों, जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और बीआरसी और सीआरसीस सहित अधिकारियों द्वारा जांच रिपोर्ट भी देना है। प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूल की जांच रिपोर्ट देना है। रिपोर्ट में छात्र व शिक्षकों की उपस्थिति, स्कूल भवन की स्थिति और मूलभूत सुविधाओं की जानकारी देनी है।
