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2.78 लाख शिक्षकों के वेतन के लिए 2100 करोड़ जारी

राज्य में सर्व शिक्षा अभियान में बहाल 2.78 लाख शिक्षकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इन्हें नवंबर, 2016 से फरवरी, 2017 तक के बकाया वेतन देने के लिए सरकार ने 2100 करोड़ रुपए जारी किए हैं। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि केंद्र से इसके लिए राशि नहीं मिली है।
लेकिन, शिक्षकों को वेतन का इंतजार नहीं कराया जा सकता। दूसरी ओर सदर, अनुमंडलीय और प्रमंडलीय अस्पतालों में वित्तीय वर्ष 2016-17 के वेतन और भत्ते मद के लिए आकस्मिकता निधि से 160 करोड़ रुपए दिए गए है।

खुलेमें शौच से मुक्त पंचायतों में खुलेंगे स्कूल : खुलेमें शौच से मुक्त (ओडीएफ) पंचायतों को उच्च माध्यमिक स्कूल खोलने में प्राथमिकता दी जाएगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फिलहाल राज्य की 152 पंचायतें ओडीएफ घोषित हो चुकी हैं। चार साल में 8343 पंचायतों को खुले में शौच की कुप्रथा से मुक्त बनाना है।

बिहार-नेपालसीमा पर बनेगी 555 किमी लंबी टू-लेन सड़क : बिहार-नेपालपर 555 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस पर 3935 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पश्चिम चम्पारण में एनएच 28 बीके बोबरहिया से पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया होते हुए किशनगंज में पश्चिम बंगाल सीमा पर गलगलिया तक सड़क बनाई जाएगी।

नवगछिया में विजय घाट के पास कोसी नदी पर 1840 मीटर लंबे फोर लेन का निर्माण किया जाएगा। इसके 10.87 किलोमीटर लंबे पहुंच पथ, क्रॉस ड्रेन निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण और आरसीसी निर्माण पर 467 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

820 करोड़ से दुरुस्त होगा सैदपुर बेउर में सीवरेज सिस्टम

विश्वबैंक की मदद से सैदपुर और बेउर में सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने पर 820 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सैदपुर इलाके में 172.50 किलोमीटर के सीवरेज सिस्टम पर 426 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं बेउर में 174 किलोमीटर नया सीवरेज सिस्टम बनाने पर 394 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दोनों परियोजनाओं में राज्य सरकार की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी।

{इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम को मिले रकम में से बचे 12 करोड़ रुपए आईआईआईटी पर होंगे खर्च {कर्मनाशा पंप नहर योजना के लिए 64 करोड़ रुपए {सिंघिया हिरणी पथ के चौड़ीकरण के लिए 25 करोड़ रुपए {पावापुरी घोसरावां पथ के क्रॉस ड्रेन, भूमि अधिग्रहण, चौड़ीकरण के लिए 22 करोड़ रुपए {रातो नदी बाढ़ प्रबंधन योजना में नए तटबंध के निर्माण पर 110 करोड़ रुपए {अहिरौलीदान बांध से बेतिया गोपालगंज पुल तक मिट्टी के बांध निर्माण के लिए 62 करोड़ रुपए {पीपी तटबंध के सुदृढ़ीकरण और पक्की करण पर 3 .82 करोड़ रुपए {एआईबीपी और पीएमकेएसआई में लांग टर्म एरिगेशन फंड के लिए त्रिपक्षीय समझौता {कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण पर होंगे 152 करोड़ रुपए खर्च {21 जिलों में ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के लिए तहत 49 करोड़ रुपए {जिला कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण को 54 करोड़ रुपए {बागवानी विकास कार्यक्रमों के लिए 38 करोड़ रुपए {पुल निर्माण निगम बनाएगा बीसी ईबीसी छात्रों के लिए हॉस्टल, 23 करोड़ रुपए आएंगे खर्च {प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र भागलपुर को 50 करोड़ रुपए {आरबीआई से निबंधित राज्य में कार्यरत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बिहार मनीलेंडर्स एक्ट 1974 से बाहर। 

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