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इस्तीफा वाले शिक्षकों ने मांगा वेतन

बांका। फर्जी शिक्षकों की जांच प्रक्रिया के दौरान कोर्ट के आदेश पर इस्तीफा देने वाले बांका के 108 शिक्षकों ने लंबित वेतन भुगतान की मांग जिला शिक्षा पदाधिकारी से की है। शिक्षकों ने बताया कि उन्होंने कोर्ट और विभागीय पत्र का सम्मान करते हुए पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन, विभाग ने चार महीने का उनका वेतन लंबित रख लिया है।

वेतन भुगतान को उर्दू शिक्षक संघ ने डीपीओ को सौंपा ज्ञापन

सीतामढ़ी। उर्दू शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मो. महफूज आलम व जिला महासचिव मो. इमरान के नेतृत्व में नव नियुक्त उर्दू शिक्षकों ने शुक्रवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंप वेतन भुगतान की मांग की। उन्होंने बताया कि पूर्व में 26 मई को पत्रांक 1508 के माध्यम से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व नियोजन इकाई को उर्दू शिक्षकों के वेतन भुगतान के संबंध में आदेश दिया गया था।

उर्दू टीईटी पर बहाल शिक्षकों का उपलब्ध कराए मास्टर डाटा

 मोतिहारी । जल्द ही जिले में उर्दू टीईटी उत्तीर्णता के आधार पर नियोजित शिक्षकों का मास्टर डाटा उपलब्ध कराने व सेवा पुस्तिका खोली जाएगी। इस बाबत डीईओ कुमार सहजानंद ने सभी बीईओ को पत्र जारी कर दिया है। कहा कि उर्दू टीईटी के आधार पर नियोजित सभी शिक्षकों का मास्टर डाटा अविलंब डीपीओ स्थापना को उपलब्ध करा दें।

बोर्ड का जादू-मंतर, 28 अंक को कर दिया था एक अंक

पटना : शिक्षक ने उत्तरपुस्तिका उठायी और बिना उत्तर देखे ही, ऊपर के पृष्ठ  पर एक अंक बैठा दिया और अपनी जिम्मेवारी पूरी कर ली. छात्र फेल कर गया. स्क्रूटनी के लिए आवेदन दिया. अब जब छात्र की उत्तरपुस्तिका दूसरे शिक्षक के सामने आयी, तो पता चला कि छात्र के सोशल साइंस के उत्तरपुस्तिका की जांच ही नहीं हो पायी थी. इसके बाद शिक्षक ने सारे प्रश्नों को देखा और उसे 28 अंक दिये.

एमए पास करने से एक साल पहले ही बन गया लेक्चरर, जानें कैसे

एमए पास किया 2006 में और लेक्चरर बन गए 2005 में ही। शिक्षक नौकरी कर रहे निजी स्कूल में, लेकिन वेतन उठा रहे कॉलेज से। मामला आरा के कुंवर सिंह कॉलेज का है। कॉलेज में दो सत्रों में एक करोड़ अनुदान राशि की बंदरबांट हुई है। कॉलेज में सृजित पदों से अधिक शिक्षक व कर्मचारियों को राशि दी गई।

12 विभागों में ढूंढने से नहीं मिल रहे बीएलओ

जमुई। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीएलओ के पद पर शिक्षकों के अनुपात घटाने एवं बीएलओ के रूप में शिक्षक के स्थान पर अन्य सरकारी कर्मियों को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद जमुई जिले के चार विधान क्षेत्रों के 1126 मतदान केन्द्रों पर आज भी 90 प्रतिशत से अधिक बीएलओ शिक्षक ही हैं।

नहीं मिली मेधा सूची तो 27 से एफआइआर

 बक्सर : हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों से संबंधित शेष फोल्डर व मेधा सूची के लिए विभाग के प्रधान सचिव द्वारा निर्देश जारी करने के बाद जिले का शिक्षा महकमा भी हरकत में आ गया है। इसके तहत शुक्रवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना विनायक पांडेय ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और उन्हें आवश्यक निर्देश दिए।

प्रवरण वेतनमान से वंचित रहने पर शिक्षक संघ देगा धरना

मुंगेर । शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण जिले के पांच सौ से अधिक शिक्षक प्रवरण वेतनमान पाने से वंचित हैं। इस बाबत जानकारी देते हुए शिक्षक संघ के वरीय नेता नवल किशोर ¨सह ने कहा कि शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993 के आलोक में लंबे समयान्तराल के बाद अब तक 1134 शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान का लाभ मिल चुका है।

डीईओ सहित 12 शिक्षा अधिकारी का वेतन बंद

बांका। जिलाधिकारी डॉ. निलेश देवरे ने शुक्रवार को समाहरणालय में शिक्षा विभाग की बैठक में अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। अधिकारियों की सुस्ती पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने प्रभारी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीपीओ सहित दर्जन भर शिक्षा अधिकारियों का वेतन बंद करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

द्वितीय उन्नयन को उपलब्ध कराएं मूल सेवा पुस्तिका

मोतिहारी : शिक्षा विभाग ने द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए मूल सेवा पुस्तिका उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इस बाबत डीपीओ स्थापना नारद द्विवेदी ने सभी बीईओ व सभी निकासी व व्ययन पदाधिकारी (डीडीओ) को पत्र जारी कर दिया है।

निगरानी का आदेश नहीं माननेवाले शिक्षकों पर दर्ज होगी प्राथमिकी

382 शिक्षकों ने नहीं किये अब तक प्रमाणपत्र जमा

ब्रह्मपुर. निगरानी के आदेश को ठेंगा दिखाना अब शिक्षकों को महंगा पड़ जायेगा. मामले को गंभीरता से लेते हुए ब्रह्मपुर प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों के 382 कार्यरत शिक्षकों ने निगरानी के आदेश के बावजूद अब तक अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों का फोल्डर विभाग में जमा नहीं किया है. 

आरोपी शिक्षकों को नहीं दी जायेगी पदोन्नति

खगड़िया : दागी शिक्षकों को पदोन्नति नहीं दी जाएगी. जिला स्तर पर पदोन्नति को लेकर गठित पांच सदस्य टीम ने इसका निर्णय लिया है कि वैसे शिक्षकों को ही स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में पदोन्नति दी जाएगी जिनके विरुद्ध न तो आरेाप पत्र गठित किया गया हो और न ही विभागीय कार्रवाई संचालित की गई हो.