राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है।
मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स में
बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। राज्य में शराबबंदी के बाद
होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सरकार राजस्व संग्रह के कई विकल्पों पर
विचार कर रही है।
इसी कड़ी में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की दर बढ़ा दी गयी।राज्य सरकार ने डीजल पर लगने वाले करों में 1 प्रतिशत और पेट्रोल पर लग रहे कर में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 72 पैसे और पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1.13 रुपए की वृद्धि हो जाएगी।
डीजल और पेट्रोल की नई दर क्रमश: 55.31 रुपए और 64.16 रुपए होगी। नई दरें अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे सरकार को हरेक माह 22.42 करोड़ रुपये की दर से सालाना 269 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। बिहार में डीजल पर अब 18% व पेट्रोल पर 26% टैक्स लगेगा।
फिल्म गुटरूं-गुटरगूं टैक्स फ्री
वहीं मंत्रिपरिषद ने फिल्म गुटरूं-गुटरगूं को टैक्स फ्री करने तथा भूकंपरोधी मकान व पुराने मकानों की रेट्रोफिटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श देने के लिए विशेष सेल गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
हर महीने आएंगे 22.42 करोड़
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में डीजल और पेट्रोल पर सबसे कम टैक्स लगता है। पडोसी राज्य झारखंड में पेट्रो पदार्थ पर 22 प्रतिशत तक टैक्स लिया जा रहा है। जबकि बिहार में टैक्स की दर डीजल और पेट्रोल पर क्रमश 18 और 24.5 फीसद है।
उन्होंने कहा कि विचार करने के बाद डीजल पर एक प्रतिशत तथा पेट्रोल पर डेढ़ फीसद टैक्स बढ़ाया गया है। टैक्स में बढ़ोत्तरी के बाद सरकार को प्रत्येक महीने 22.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।
तकनीकी सहायता के लिए विशेष सेल
मंत्रिपरिषद ने सारण जिले में आने वाले छपरा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही सामाजिक मुददे पर बनी फिल्म गुटरूं-गुटरगूं को टैक्स फ्री करने पर भी सहमति दी है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य में भूकंप से हुए नुकसान को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने आम लोगों को भूकंप रोधी मकान बनाने में तकनीकी सहयोग देने तथा पुराने मकानों की रेट्रोफिटिंग के लिए एक विशेष सेल बनाने की अनुमति भी दी है।
जिला स्तर पर गठित होने वाली सेल का जिम्मा कार्यपालक अभियंताओं को सौंपा जाएगा। विधि विभाग के एक प्रस्ताव के बाद मंत्रिपरिषद ने 11 न्यायमंडलों के लिए 28 नए वाहन खरीदने के लिए 2.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
निर्माण कर्मियों के सेवांत लाभ को 1.34 करोड़
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद ने बीपीएससी परीक्षा में अंतरवीक्षा के लिए आने वाले विशेषज्ञों के मानदेय में संशोधन की स्वीकृति भी दी है। 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार नियुक्त किए गए सात सेवकों को कोर्ट के आदेश पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति बिहार पुलिस सेवा के संवर्ग में भेजने की अनुमति भी दी है।
इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्माण निगम के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ के लिए 1.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक, सार्टर तथा पत्राचार और दिनचर्या लिपिकों को एक अप्रैल 1997 के प्रभाव से 4000-6000 का वेतनमान देने की सहमति दी गई है।
तीन डाक्टर किए गए बर्खास्त
राज्य मंत्रिपरिषद ने पांच साल से सेवा से गायब तीन डाक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नीमचक बथानी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उदय कुमार, चौसा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जरीना प्रवीण तथा खडग़पुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
कैबिनेट के फैसले -
- पेट्रोल पर डेढ़ तथा डीजल पर एक प्रतिशत बढ़ा कर
- प्रति माह होगी 22.42 करोड़ की अतिरिक्ति आमदनी
- छपरा को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की अनुमति
- सामाजिक फिल्म गुटरूं-गुटरगूं को किया गया कर मुक्त
- भूकंपरोधी मकान में तकनीकी सहयोग को बनेगा सेल
- 11 न्यायमंडलों के लिए खरीदे जाएंगे 28 नए वाहन
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इसी कड़ी में मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति से पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की दर बढ़ा दी गयी।राज्य सरकार ने डीजल पर लगने वाले करों में 1 प्रतिशत और पेट्रोल पर लग रहे कर में 1.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। इससे डीजल की कीमत में प्रति लीटर 72 पैसे और पेट्रोल की कीमत में प्रति लीटर 1.13 रुपए की वृद्धि हो जाएगी।
डीजल और पेट्रोल की नई दर क्रमश: 55.31 रुपए और 64.16 रुपए होगी। नई दरें अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे सरकार को हरेक माह 22.42 करोड़ रुपये की दर से सालाना 269 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। बिहार में डीजल पर अब 18% व पेट्रोल पर 26% टैक्स लगेगा।
फिल्म गुटरूं-गुटरगूं टैक्स फ्री
वहीं मंत्रिपरिषद ने फिल्म गुटरूं-गुटरगूं को टैक्स फ्री करने तथा भूकंपरोधी मकान व पुराने मकानों की रेट्रोफिटिंग के लिए नागरिकों को तकनीकी परामर्श देने के लिए विशेष सेल गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।
हर महीने आएंगे 22.42 करोड़
बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि बिहार में अन्य राज्यों की तुलना में डीजल और पेट्रोल पर सबसे कम टैक्स लगता है। पडोसी राज्य झारखंड में पेट्रो पदार्थ पर 22 प्रतिशत तक टैक्स लिया जा रहा है। जबकि बिहार में टैक्स की दर डीजल और पेट्रोल पर क्रमश 18 और 24.5 फीसद है।
उन्होंने कहा कि विचार करने के बाद डीजल पर एक प्रतिशत तथा पेट्रोल पर डेढ़ फीसद टैक्स बढ़ाया गया है। टैक्स में बढ़ोत्तरी के बाद सरकार को प्रत्येक महीने 22.42 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होगी।
तकनीकी सहायता के लिए विशेष सेल
मंत्रिपरिषद ने सारण जिले में आने वाले छपरा नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही सामाजिक मुददे पर बनी फिल्म गुटरूं-गुटरगूं को टैक्स फ्री करने पर भी सहमति दी है। कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य में भूकंप से हुए नुकसान को देखते हुए मंत्रिपरिषद ने आम लोगों को भूकंप रोधी मकान बनाने में तकनीकी सहयोग देने तथा पुराने मकानों की रेट्रोफिटिंग के लिए एक विशेष सेल बनाने की अनुमति भी दी है।
जिला स्तर पर गठित होने वाली सेल का जिम्मा कार्यपालक अभियंताओं को सौंपा जाएगा। विधि विभाग के एक प्रस्ताव के बाद मंत्रिपरिषद ने 11 न्यायमंडलों के लिए 28 नए वाहन खरीदने के लिए 2.52 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।
निर्माण कर्मियों के सेवांत लाभ को 1.34 करोड़
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद मंत्रिपरिषद ने बीपीएससी परीक्षा में अंतरवीक्षा के लिए आने वाले विशेषज्ञों के मानदेय में संशोधन की स्वीकृति भी दी है। 36वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में लागू आरक्षण प्रावधान के अनुसार नियुक्त किए गए सात सेवकों को कोर्ट के आदेश पर उनकी प्रारंभिक नियुक्ति बिहार पुलिस सेवा के संवर्ग में भेजने की अनुमति भी दी है।
इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर राज्य निर्माण निगम के सेवानिवृत कर्मियों के सेवांत लाभ के लिए 1.34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालयों तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक, सार्टर तथा पत्राचार और दिनचर्या लिपिकों को एक अप्रैल 1997 के प्रभाव से 4000-6000 का वेतनमान देने की सहमति दी गई है।
तीन डाक्टर किए गए बर्खास्त
राज्य मंत्रिपरिषद ने पांच साल से सेवा से गायब तीन डाक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने स्वास्थ्य विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नीमचक बथानी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. उदय कुमार, चौसा के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. जरीना प्रवीण तथा खडग़पुर के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुनील कुमार सिंह को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
कैबिनेट के फैसले -
- पेट्रोल पर डेढ़ तथा डीजल पर एक प्रतिशत बढ़ा कर
- प्रति माह होगी 22.42 करोड़ की अतिरिक्ति आमदनी
- छपरा को नगर परिषद से नगर निगम बनाने की अनुमति
- सामाजिक फिल्म गुटरूं-गुटरगूं को किया गया कर मुक्त
- भूकंपरोधी मकान में तकनीकी सहयोग को बनेगा सेल
- 11 न्यायमंडलों के लिए खरीदे जाएंगे 28 नए वाहन
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