इंटर कंपार्टमेंटल सितंबर में, एक लाख छात्रों को होगा फायदा

सरकार ने इंटर कंपार्टमेंटल की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा सितंबर में होने की संभावना है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को आवश्यक निर्देश जारी कर दिया है। इंटर स्तर पर पहली बार कंपार्टमेंटल परीक्षा के आयोजन का निर्णय लिया गया है।
पहले घोषणा हुई थी कि अगस्त तक परीक्षा लेकर सितंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि, विभाग का कहना है कि पहली बार हो रहे कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए कई स्तरों पर मंजूरी लेनी होगी। विभागीय स्तर पर तैयार फाइल माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजीव प्रसाद सिंह रंजन को उपलब्ध कराई गई है।

वहां से अनुमति मिलने के बाद यह प्रस्ताव शिक्षामंत्री डाॅ. अशोक चौधरी को उपलब्ध कराया जाएगा। शिक्षामंत्री की मंजूरी के बाद परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाएगा।

सरकार की योजना को हरी झंडी मिलती है तो इंटर साइंस, आर्ट्स कॉमर्स में फेल एक लाख से अधिक परीक्षार्थियों को फायदा होगा। वर्ष 2016 की इंटर परीक्षा में बड़ी संख्या में छात्र असफल हुए हैं। इसका एक कारण नकल पर रोक को माना जा रहा है। इंटर के तीनों संकाय में ऐसे करीब एक लाख परीक्षार्थी से अधिक हैं, जो एक या दो विषय में फेल हैं। अगर बिहार बोर्ड दो विषयों में फेल होने वाले परीक्षार्थियों को कंपार्टमेंटल में बैठने की अनुमति दे देता है, तो इनको अपना रिजल्ट सुधारने का एक और मौका मिल जाएगा। सरकार ने तय किया है कि कंपार्टमेंटल में पास होने वाले परीक्षार्थियों को दो मार्कशीट के स्थान पर एक ही मार्कशीट दी जाएगी। इस पर केवल वार्षिक परीक्षा की जगह कंपार्टमेंटल परीक्षा लिखा होगा। इसमें पास होने वाले परीक्षार्थियों को स्नातक में प्रवेश का मौका मिल जाएगा।

पटना|तीसरे शिक्षकपात्रता परीक्षा (टेट) के आयोजन की दिशा में विभागीय स्तर पर कवायद शुरू कर दी गई है। नवंबर में इसका आयोजन हो सकता है। विभागीय स्तर पर 19 जुलाई को हाईकोर्ट में दी जाने वाली रिपोर्ट पर विशेष रूप से चर्चा चल रही है। लगातार बीईओ की बैठक निगरानी के बाद सभी जिलों से बुधवार की शाम तक स्कूलवार शिक्षकों की रिक्ति का विवरण प्राप्त हो गया है। इस विवरण के आधार पर रिक्तियों को कंपाइल कराया गया है। कंपाइल रिपोर्ट प्रधान सचिव के स्तर पर देखी गई है। जिलावार रिक्ति के विवरण पर विमर्श के दौरान कहीं से भी गड़बड़ आंकड़ा नहीं पाया गया है। इसके आधार पर समीक्षा के दौरान कहीं से कोई विशेष सूचना प्राप्त नहीं हुई। अब इस कंपाइल रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित फॉर्मेट में कोर्ट को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। विभागीय स्तर पर फॉर्मेट का भी निर्धारण किया जा रहा है।
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