कैबिनेट का फैसला: विश्वविद्यालयों में नए शिक्षकों की भर्तियां करेगा विवि सेवा आयोग

पटना [राज्य ब्यूरो ]। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नई नियुक्तियां बीपीएससी के स्थान पर अब राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से होंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018 के प्रारूप को मंजूरी दे दी। अब विधेयक विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा।

आजीवन आंदोलन की तैयारी में कंप्यूटर शिक्षक

पटना | ंप्यूटर शिक्षकों ने सोमवार को एकबार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आक्रोश मार्च निकाला और सड़क पर प्रदर्शन किया। अध्यक्ष अविंदर प्रसाद यादव ने कहा कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी, हमारा आंदोलन आजीवन जारी रहेगा।

चंडी में फर्जी शिक्षक नियोजन का परत दर परत खुल रही पोल

नालंदा। चंडी प्रखंड में शिक्षकों की बहाली को लेकर शिक्षा माफिया मशहूर ठग नटवर लाल से भी दो कदम आगे निकल गए। एक सुनियोजित ढंग से प्रखंड के लगभग हर पंचायत में गलत ढंग से शिक्षकों का पद रिक्त दिखाकर शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इस फर्जीवाड़े का पोल अब परत दर परत खुलने लगा है।

अपना हक़ मांगने पर बिहार पुलिस ने की उर्दू शिक्षकों की बेदर्दी से पिटाई

बिहार में नीतीश सरकार की और से लगातार उर्दू की अनदेखी की जा रही हैं. जब अपना हक़ मांगने को लेकर उर्दू शिक्षक सड़कों पर उतरे तो पुलिस ने उनकी बेदर्दी से पिटाई की.

समान वेतन की आहट ने शिक्षकों के चेहरे पर बिखेरी खुशियां

 जागरण संवाददाता, बेगूसराय : एक चपरासी से भी कम वेतन में शैक्षणिक कार्य अंजाम देने वाले सूबे के नियोजित शिक्षकों में सुप्रीम कोर्ट का रुख देख खुशी की लहर दौड़ गई है। शिक्षकों को अब उम्मीद होने लगी है कि उन्हें भी सम्मानजनक वेतन मिलेगा और वे भी आर्थिक सबलता के साथ देश के भविष्य को बेहतर ढंग से संवारने में अपनी अहम भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट से मिली सकारात्मक आहट ने नियोजित शिक्षकों में उत्साह का संचार कर दिया है।

CTET: विशेष शिक्षकों के लिए सीटेट जरूरी नहीं

Central Teacher Eligibility Test: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं।