गोपालगंज। जिला शिक्षा पदाधिकारी अशोक कुमार ने शिक्षा नियोजन अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर सवाल उठाते हुए शिक्षा विभाग के निदेशक को पत्र लिखकर मार्गदर्शन की मांग की है। निदेशक को लिखे पत्र में डीइओ ने प्राधिकार द्वारा शिक्षक नियोजन से संबंधित आदेश अंग्रेजी में किये जाने पर भी सवाल उठाया है। साथ ही नियोजन इकाई में तैनात पंचायत सचिवों की योग्यता पर भी परोक्ष रूप से सवाल उठाया है।
शिक्षा विभाग के निदेशक को लिखे गये पत्र में डीइओ अशोक कुमार ने शिक्षा विभाग द्वारा नौ जुलाई 2012 को जारी किये गये पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि 2008 में शिक्षकों की रिक्ति का समायोजन 2012 में करते हुए नियोजन संबंधी रोस्टर तैयार कर पर का समायोजन किया गया था। ऐसी स्थिति में 2012 के बाद कोई भी पूर्व का पद रिक्त नहीं रह गया। बावजूद इसके शिक्षा अपीलीय प्राधिकार की ओर से वर्ष 2006 व 2008 में शिक्षकों का पद रिक्त होने के आधार पर धड़ल्ले से नियोजन व वेतन भुगतान का आदेश जारी किया जा रहा है। उन्होंने विभाग ने एक पर के लिए दो-दो शिक्षकों के मानदेय के भुगतान के लिए उत्पन्न होने वाली समस्या का हवाला देते हुए विभाग से मार्गदर्शन मांगा है। डीइओ ने अपने पत्र में लिखा है कि अधिकतर नियोजन इकाईयों के सचिव के पद पर पंचायत सचिव तैनात हैं। जिन्हें अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न होती है। बावजूद इसके प्राधिकार द्वार अंग्रेजी में आदेश जारी किये जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने पचास से अधिक जजमेंट का हवाला दिया है जो शिक्षा अपीलीय प्राधिकार द्वारा किये गये हैं।
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