नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन पर हो सकता है फैसला

राज्य के 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पे-पैकेज का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की निगरानी जांच शुरू

मोतिहारी : प्रारंभिक शिक्षक बहाली को ले निगरानी विभाग ने विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके तहत पूर्वी चंपारण में करीब 15662 शिक्षक हैं. जांच प्रक्रिया के तहत प्रथम चरण में शिक्षकों के आवेदन और मेरिट लिस्ट की जांच की जायेगी. दोनों के मिलान के बाद डीपीओ द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण पत्र की जांच की जायेगी.

दो सौ नियोजित शिक्षकों की नौकरी खतरे में

गोपालगंज :  जिले के विभिन्न प्रखंडों में जिला अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर नियोजित करीब 200 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है. अपीलीय प्राधिकार के निर्देश पर नियोजित हुए शिक्षकों की सेवा जरूरी कागजात प्रस्तुत नहीं करने पर समाप्त कर दी जायेगी. साथ ही उन्हें दिये गये वेतन की राशि की वसूली भी की जायेगी.

नियोजित शिक्षकों के सपनों पर लग सकता है ग्रहण!

राज्य के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन के फैसले से खुशखबरी जरूर मिली है लेकिन राज्य सरकार फिलहाल शिक्षकों को समान वेतन देने के मूड में नहीं है.

2008 में लंबित शिक्षक नियोजन को हरी झडी

मुजफ्फरपुर। मुशहरी प्रखंड में वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन का आवेदन लेने के बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी थी, मामला प्राधिकार में था। वहां से सुनवाई के बाद नियोजन का आदेश पारित किया गया। वहीं प्रखंड पंचायत समिति से भी अनुमोदन हो चुका है।

उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अब होगी गेस्ट शिक्षकों की बहाली

नालंदा। अब उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को विषयवार शिक्षक मिलेगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। शिक्षा विभाग के स्थापना डीपीओ अ¨रजय कुमार ने डीईओ डॉ विमल ठाकुर के निर्देशानुसार जिले के तमाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यपकों से अपने-

BSEB Exam 2018 : नाम और रोल नंबर लिखने में फ़ैल हुए विद्यार्थी, ओएमआर शीट में हजारों ने की गलती

Education News बिहार शिक्षा बोर्ड ने सफलता पूर्वक इंटरमीडिएट परीक्षा कार्यक्रम संपन्न कर आंसर शीट की जांच शुरू कर दी है। बिहार बोर्ड में इसबार बहुत ही सावधानी बरती गई गई। जहाँ परीक्षा में संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस और कैमरों द्वारा निगरानी रखी गई। नक़ल रोकने में भी कामयाबी मिली। पिछले वर्ष नक़ल और मेरिट सूची जारी करने को लेकर बिहार बोर्ड की पुरे देश में मझाक बन गई थी।

चपरासी को 36 और टीचर को 26 हजार सैलरी! सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा-ऐसा क्‍यों?

सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को 3.55 लाख नियोजित शिक्षकों को ‘समान काम समान वेतन’ मामले में कोई राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस आर. एली. नरीमन की पीठ ने

निरीक्षण में गायब मिले प्रधान शिक्षक से लेकर बच्चे

गोपालगंज। प्रशासनिक कड़ाई के बाद भी सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के गायब रहने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पदाधिकारियों के निरीक्षण में अक्सर शिक्षक गायब मिलते रहते हैं।

सरकारी भर्तियों पर वक़्त की पाबंदी क्यों नहीं?

नौकरी सीरीज़ का 28वां अंक आ गया है. जहां परीक्षाएं हो रही है वहां धांधली और लीक की ख़बरें गुलज़ार हैं और जहां परीक्षा हो चुकी है वहां जांच की मांग और ज्वाइनिंग की तारीख की मांग हो रही है.