सुपौल। सरकारी कर्मियों के घर पक्का शौचालय नहीं मिलने पर ऐसे सभी के वेतन
को रोक दिया जाएगा। इसके लिए टीम बनाकर जांच शुरू कर दी गई है। उक्त बातें
बीडीओ वीरेंद्र कुमार ने प्रखंड समन्वय समिति की बैठक में कही। उन्होंने
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों तथा कर्मियों से कहा कि प्रमुख से लेकर पंच
सदस्य तक के यहां भी जांच शुरू कर दी गई है।
जनप्रतिनिधियों के घर शौचालय
नहीं होगा उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। कहा कि
जिलाधिकारी द्वारा इस बारे में सख्त निर्देश जारी किया गया है कि घर-घर
शौचालय निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकारी कर्मियों के यहां
पहले शौचालय होना आवश्यक है। बैठक में समीक्षा के दौरान बीडीओ ने प्रखंड
शिक्षा पदाधिकारी मनोहर कुमार से प्रतिदिन 55 विद्यालय का निरीक्षण कर उसका
प्रतिवेदन कार्यालय में देने को कहा। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, जीविका
सहित अन्य के कार्यो पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जीविका बीपीएम ने कहा कि
पंजाब नेशनल बैंक द्वारा करीब डेढ़ सौ लोगों का खाता नहीं खोला जा रहा है
जिसके कारण मलवरी उत्पादन क्षेत्र में परेशानी बढ़ी है। बैठक वीरेंद्र
कुमार, सत्यनारायण मेहता, चंदा कुमारी, सुकेश मिश्रा, सियाराम यादव, रंजू
कुमारी, मंजू कुमारी, रेखा कुमारी आर्या, अनमोल कुमार, सीताराम ठाकुर, मो.
हसीबुर रहमान सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में बीडीओ ने कहा कि सूचना के बाद
भी इस प्रखंड समन्वय समिति की बैठक में भाग नहीं लेने पर पशुपालन
पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, प्रखंड कृषि पदाधिकारी,
पीएचईडी के कनीय अभियंता, शिक्षा विभाग के कनीय अभियंता, मनरेगा के कनीय
अभियंता, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी का एक-एक दिन का वेतन काट दिया गया है।