सीतामढ़ी। परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश
अध्यक्ष अरुण क्रांति कुशवाहा एवं प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार ने कहा कि
संघ को सभी प्रकार के शिक्षकों के लिए समान काम, समान वेतन से अलग कोई भी
अन्य प्रकार का विकल्प अस्वीकार है।
सरकार उच्च न्यायालय पटना के ऐतिहासिक
निर्णय को अक्षरश: लागू करने की दिशा में सकारात्मक विचार करे। कहा कि समान
काम, समान वेतन के मामले पर 29 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई करते
हुए राज्य सरकार को उच्चस्तरीय कमेटी गठन कर समान वेतन किस तरीके से लागू
किया जाए का आकलन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने वेतन के मद में कितना
अतिरिक्त वितीय बोझ आएगा इसकी सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सरकार को यह
रिपोर्ट 15 मार्च तक सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत करना है। लेकिन सरकार
के हवाले से खबर आ रही है कि वह बीच के रास्ते पर विचार कर रही है। जिसमें
फिक्सड राशि बढ़ाने की चर्चा है। संघ को इस मामले में किसी भी प्रकार की
कटौती मंजूर नहीं होगी। संघ ने 2 फरवरी को ही मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव,
शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को ज्ञापन सौंप कर अपनी
भावना से अवगत करा दिया है। संघ के उपाध्यक्ष राकेश कुमार एवं बबन झा ने
कहा कि जब सरकार मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली गई है तो अब किसी बीच के
रास्ते की गुंजाइश कहां है।