बिहार के 3.3 लाख नियोजित शिक्षकों ने दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

पटना। उच्च न्यायालय के 'समान कार्य के लिए समान वेतन' दिए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए नीतीश सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से क्षुब्ध 3.3 लाख नियोजित शिक्षकों ने आगामी एक फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।

हाईकोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रही राज्य सरकार

वैशाली। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की फुलवरिया उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में हुई बैठक में नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हाल में आए हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की गई।

नियोजित शिक्षकों ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप

गोपालगंज। टीइटी-एसटीइटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की बैठक में शिक्षकों ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में सरकार से स्थाई शिक्षकों की ही तरह नियोजित शिक्षकों को भी समान काम के बदले समान वेतन देने की घोषणा करने की मांग की।

20 को शैक्षणिक कार्य का बहिष्कार करेंगे शिक्षक

जहानाबाद। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यालय में रविवार को संघ के पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक हुई। बैठक में 20 नवंबर को टोकन स्ट्राइक पर जाने का निर्णय लिया गया।

हड़ताल पर जायेंगे बिहार के नियोजित शिक्षक, मैट्रिक-इंटर परीक्षा का करेंगे बहिष्‍कार

बिहार के नियोजित शिक्षक समान काम- समान काम को लेकर आर-पार की लड़ाई के मूड में आ गये हैं। नियोजित शिक्षक संगठनों ने सरकार को 31 जनवरी तक समान काम के लिए समान वेतन लागू करने का अल्‍टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं करने पर 1 फरवरी से वे हड़ताल पर चले जायेंगे।

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेताओं ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा

औरंगाबाद। समान काम के लिए समान वेतन देने की मां को लेकर परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेताओं ने सोमवार को केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा।

शिक्षक के योगदान नहीं करने पर बीडीओ को लिखा पत्र

कटिहार। प्राणपुर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय धबौल में बच्चों के अधिक नामांकन को देखते हुए प्रखंड नियोजन इकाई द्वारा तीन अक्टूबर को मध्य स्कूल राहर से मु. एजाज अंसारी नामक शिक्षक का सामंजन धबौल स्कूल में किया गया था।

धांधली: TET के 102 सर्टिफिकेट पर बहाल हुए 254 शिक्षक, जांच शुरू

नवादा में फर्जी टीईटी सर्टिफिकेट पर शिक्षक की नौकरी पाने वाले शिक्षकों के मूल प्रमाणपत्र की आज जांच प्रारंभ हो गई है. जिलाधिकारी कौशल कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आज (सोमवार) डीआरडीए सभागार में मूल प्रमाणपत्रों की जांच प्रक्रिया शुरू की.

औचक निरीक्षण में 80 फीसदी शिक्षक गायब मिले

गया। प्रखंड क्षेत्र के बार पंचायत के तीन विद्यालयों का बीइओ सुनिल कुमार ने सोमवार को औचक निरीक्षण किया। जिसमें 80 फीसदी शिक्षक अनुपस्थित मिले।

पंचायत सचिव को भेजा जाएगा रिमाइंडर, फिर होगी कार्रवाई

बताया जाता है कि वर्ष 2008 में शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण के तहत सदर प्रखंड के मिर्जापुर बरदह पंचायत में सरवरी आलम का शिक्षक के रूप में चयन किया गया था, लेकिन उन्हें योगदान करने से वंचित कर दिया गया था।

सरकार कर रही हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना

बेतिया। टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष चंचल अविनाश व महासचिव राजेश राय ने कहा कि सरकार शिक्षकों के मामले में पूर्णत: असंवेदनशील है।

समान काम के लिए समान वेतन का फैसला स्वागत योग्य

बेतिया। बिहार विधान परिषद में सारण स्नातक क्षेत्र से परिषद सदस्य और शिक्षक नेता डा. विरेंद्र नारायण यादव ने पटना उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच के उस निर्णय का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि बिहार के सभी कोटि के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए।

समान वेतन को ले शिक्षक संघ करेगा आंदोलन

बेतिया। प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रधान सचिव नागेन्द्रनाथ शर्मा ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश को बिहार सरकार नहीं मान कर गलत कर रही है। अगर सरकार का अड़ियल रवैया नहीं बदला तो शिक्षक संघ बड़ा आंदोलन करेगा। इसके प्रथम चरण में एक दिवसीय बंदी टोकन हड़ताल के रूप में किया जाएगा।

निर्धारित अवधि में पूर्ण वेतनमान दे सरकार

मधुबनी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के संघीय पदाधिकारीयों की बैठक वाटसन स्कूल के प्रांगण में जिलाध्यक्ष राजू यादव की अध्यक्षता में हुई।

प्राथमिक शिक्षकों का 20 को टोकन स्ट्राइक

बांका। समान काम के बदले समान वेतन देने के कोर्ट के फैसले को प्रभावी कराने के लिए शिक्षक संघों की सक्रियता बढ़ गई है। रविवार को इस संबंध में जिला प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी महत्वपूर्ण बैठक उपाध्यक्ष मुरलीधर ¨सह की अध्यक्षता में की।

बिहार सरकार को शिक्षकों का अल्टीमेटम, 31 जनवरी तक समान वेतन नहीं, मैट्रिक-इंटर परीक्षा के पहले हड़ताल

पटना : राज्य के नियोजित शिक्षकों ने ‘समान काम के बदले समान वेतन’ नहीं मिलने पर इंटरमीडिएट और मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा बाधित करने का एलान किया है. प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के  22 नियोजित शिक्षक संगठनों ने राज्य सरकार को इसके लिए 31 जनवरी, 2018 तक का अल्टीमेटम दिया है.