लखीसराय। समान काम समान वेतन देने के उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने
की मांग को लेकर राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत शनिवार को बिहार राज्य
प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने समाहरणालय पर धरना
दिया।
धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुंदन एवं संचालन जिला सचिव सत्यप्रकाश पासवान कर रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष श्री कुंदन ने कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने एवं नियमित शिक्षकों की तरह ही समान सेवा शर्त लागू करने का आदेश दिया गया है। परंतु बिहार सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने से कतरा रही है। इतना ही नहीं बिहार सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने तक बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। संघ के राज्याध्यक्ष के आह्वान पर आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। धरना के बाद एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने, नियोजित शिक्षकों को सितंबर एवं अक्टूबर 17 के वेतन का भुगतान करने की मांग की गई।धरना में मनीष कमल, पवन ¨सह, जय कुमार निराला, संजय यादव, कैलाश यादव, मिथिलेश कुमार, राजेश ¨सह, गोरेलाल राम, अशोक कुमार गुप्ता, पवन चंद्रवंशी, मीना कुमारी, वीरेन्द्र पासवान, यासमीन बानो आदि उपस्थित थे।
धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष राकेश कुंदन एवं संचालन जिला सचिव सत्यप्रकाश पासवान कर रहे थे। धरना को संबोधित करते हुए संघ के जिलाध्यक्ष श्री कुंदन ने कहा कि राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा नियोजित नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन देने एवं नियमित शिक्षकों की तरह ही समान सेवा शर्त लागू करने का आदेश दिया गया है। परंतु बिहार सरकार उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने से कतरा रही है। इतना ही नहीं बिहार सरकार उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील में जाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने तक बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। संघ के राज्याध्यक्ष के आह्वान पर आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। धरना के बाद एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर उन्हें मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने, नियोजित शिक्षकों को सितंबर एवं अक्टूबर 17 के वेतन का भुगतान करने की मांग की गई।धरना में मनीष कमल, पवन ¨सह, जय कुमार निराला, संजय यादव, कैलाश यादव, मिथिलेश कुमार, राजेश ¨सह, गोरेलाल राम, अशोक कुमार गुप्ता, पवन चंद्रवंशी, मीना कुमारी, वीरेन्द्र पासवान, यासमीन बानो आदि उपस्थित थे।