PATNA: बिहार सरकार ने राज्य के विश्वविद्यालयों के
शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचारियों और पदाधिकारियों के वेतन के लिए ख्ख्क्9
करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मार्च ख्0क्म् से फरवरी ख्0क्7 तक के वेतन का
भुगतान होगा। प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है।
विश्वविद्यालय कर्मियों के साथ ही ख्0भ् मदरसों को वेतन देने के लिए क्भ् करोड़ तथा गैर सरकारी, मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के लिए भ्ब् करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद सिमुतलता आवासीय विद्यालय जमुई को स्थापना मद में 7.फ्0 करोड़ भी दिए गए हैं।
कराए थे भ्0म् करोड़ मुहैया
कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने पूर्व में ही विश्वविद्यालयों को मार्च से मई के भुगतान के लिए भ्0म् करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। मंगलवार को स्वीकृत राशि में से यह राशि काट ली जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद विदेशी शराब व बार बीयर के व्यापार में लगे उद्योग एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादित भारत में बनी विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बॉटलिंग फी को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला भी मंत्रिपरिषद ने लिया है।
म्क् परिवारों को लाभ
गृह विभाग के अधीन संचालित सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के मेडल प्राप्त सैनिकों और मृत्योपरांत उनकी पत्नी को दी जा रही आर्थिक सहायता को पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार करने का फैसला लिया। हालांकि गृह विभाग ने पांच हजार की सहायता को बढ़ाकर सात हजार करने का निर्देश दिया था, परन्तु सीएम ने दस हजार करने का सुझाव दिया जिसे मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया। राज्य में ऐसे परिवारों की संख्या म्क् है.
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विश्वविद्यालय कर्मियों के साथ ही ख्0भ् मदरसों को वेतन देने के लिए क्भ् करोड़ तथा गैर सरकारी, मान्यताप्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के लिए भ्ब् करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा विभाग के ही एक अन्य प्रस्ताव पर विमर्श के बाद सिमुतलता आवासीय विद्यालय जमुई को स्थापना मद में 7.फ्0 करोड़ भी दिए गए हैं।
कराए थे भ्0म् करोड़ मुहैया
कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि सरकार ने पूर्व में ही विश्वविद्यालयों को मार्च से मई के भुगतान के लिए भ्0म् करोड़ रुपए मुहैया कराए थे। मंगलवार को स्वीकृत राशि में से यह राशि काट ली जाएगी। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मंत्रिपरिषद ने राज्य में पूर्ण शराबबंदी के बाद विदेशी शराब व बार बीयर के व्यापार में लगे उद्योग एवं प्रतिष्ठानों में उत्पादित भारत में बनी विदेशी शराब और बीयर के निर्यात शुल्क तथा बॉटलिंग फी को पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला भी मंत्रिपरिषद ने लिया है।
म्क् परिवारों को लाभ
गृह विभाग के अधीन संचालित सैनिक कल्याण निदेशालय के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद द्वितीय विश्वयुद्ध के मेडल प्राप्त सैनिकों और मृत्योपरांत उनकी पत्नी को दी जा रही आर्थिक सहायता को पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार करने का फैसला लिया। हालांकि गृह विभाग ने पांच हजार की सहायता को बढ़ाकर सात हजार करने का निर्देश दिया था, परन्तु सीएम ने दस हजार करने का सुझाव दिया जिसे मंत्रिपरिषद ने स्वीकार कर लिया। राज्य में ऐसे परिवारों की संख्या म्क् है.
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