सुपौल। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की लापरवाही और मनमानी के कारण
जिले के 195 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन इकाई के द्वारा लगभग 2300 शिक्षकों के
रिक्त पद पर नियोजन को ग्रहण लग गया है। सरकार के द्वारा शिक्षकों के
नियोजन हेतु दूसरी बार निर्धारित समय तालिका भी जिले में विफल हो गई है।
नियोजन हेतु आवेदन पत्र लेने की तिथि सरकार के द्वारा प्रारंभ किए जाने के बाद भी सुपौल जिला में अब तक शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन भी नहीं किया गया है। राज्य एवं जिले के बेरोजगार आवेदक आवेदन फार्म जमा करने के लिए नियोजन इकाई का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नियोजन इकाई के द्वारा न तो आवेदन स्वीकार किया जा रहा है और न ही अगली कोई तारीख बताई जा रही है। जबकि सरकार ने आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 18 सितंबर से ही निर्धारित कर रखी है। सरकार द्वारा रिक्तियों का समेकन,नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण,सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की निर्धारित तिथि सुपौल में विफल हो गई है।
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क्या है सरकार का आदेश बिहार सरकार शिक्षा विभाग के उपसचिव द्वारा नियोजन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण निर्धारित था। 29 जुलाई को रिक्तियों का समेकन, 3 से 5 अगस्त तक नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित था। 9 सितंबर तक जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाई को प्रेषण, 13 सितंबर को सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन, 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि निर्धारित है। 10 नवंबर तक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन, 14 नवंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन, 15 से 29 नवंबर तक मेधा सूची पर आपत्ति, 4 दिसंबर तक आपत्ति का निराकरण, 7 दिसंबर को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन, 31 दिसंबर तक जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन, 4 जनवरी 2020 तक नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण, 6 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2020 तक आवेदन के साथ संलग्न स्वअभिप्रमाणित प्रमाणपत्रों का मूल प्रमाणपत्र से मिलान एवं चयन तिथि का निर्माण, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि निर्धारित है।
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प्रथम चरण से पांचवें चरण के नियोजन में हो चुकी है अनियमितता सुपौल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कर्तव्यहीनता के कारण ही सुपौल जिला में शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है तो कई के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। निगरानी अन्वेषण ने शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने एवं फर्जी करने के मामले में पदाधिकारी सहित कई नियोजन इकाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। लेकिन वर्तमान पदाधिकारी भी पूर्व की राह पर चलने पर आमदा हैं जिसके कारण प्रथम से पांचवें चरण की ही तरह छठे चरण में भी नियोजन पर ग्रहण लग गया है।
नियोजन हेतु आवेदन पत्र लेने की तिथि सरकार के द्वारा प्रारंभ किए जाने के बाद भी सुपौल जिला में अब तक शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन भी नहीं किया गया है। राज्य एवं जिले के बेरोजगार आवेदक आवेदन फार्म जमा करने के लिए नियोजन इकाई का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन नियोजन इकाई के द्वारा न तो आवेदन स्वीकार किया जा रहा है और न ही अगली कोई तारीख बताई जा रही है। जबकि सरकार ने आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि 18 सितंबर से ही निर्धारित कर रखी है। सरकार द्वारा रिक्तियों का समेकन,नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाईयों को प्रेषण,सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन तथा आवेदन पत्र प्राप्ति की निर्धारित तिथि सुपौल में विफल हो गई है।
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क्या है सरकार का आदेश बिहार सरकार शिक्षा विभाग के उपसचिव द्वारा नियोजन हेतु जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जुलाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण निर्धारित था। 29 जुलाई को रिक्तियों का समेकन, 3 से 5 अगस्त तक नियोजन से जुड़े कर्मियों का जिला एवं प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित था। 9 सितंबर तक जिला द्वारा रोस्टर का अनुमोदन एवं नियोजन इकाई को प्रेषण, 13 सितंबर को सभी नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन हेतु सूचना का प्रकाशन, 18 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि निर्धारित है। 10 नवंबर तक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन, 14 नवंबर तक मेधा सूची का प्रकाशन, 15 से 29 नवंबर तक मेधा सूची पर आपत्ति, 4 दिसंबर तक आपत्ति का निराकरण, 7 दिसंबर को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन, 31 दिसंबर तक जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड की मेधा सूची का अनुमोदन, 4 जनवरी 2020 तक नियोजन इकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण, 6 जनवरी 2020 से 13 जनवरी 2020 तक आवेदन के साथ संलग्न स्वअभिप्रमाणित प्रमाणपत्रों का मूल प्रमाणपत्र से मिलान एवं चयन तिथि का निर्माण, 16 जनवरी से 20 जनवरी तक नियोजन इकाई द्वारा नियोजन पत्र निर्गत करने की तिथि निर्धारित है।
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प्रथम चरण से पांचवें चरण के नियोजन में हो चुकी है अनियमितता सुपौल शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के कर्तव्यहीनता के कारण ही सुपौल जिला में शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरती गई है। शिक्षा विभाग के कई पदाधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है तो कई के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। निगरानी अन्वेषण ने शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने एवं फर्जी करने के मामले में पदाधिकारी सहित कई नियोजन इकाई पर मुकदमा दर्ज किया गया है। नियोजन इकाई के सदस्य सचिव इस मामले में जेल भी जा चुके हैं। लेकिन वर्तमान पदाधिकारी भी पूर्व की राह पर चलने पर आमदा हैं जिसके कारण प्रथम से पांचवें चरण की ही तरह छठे चरण में भी नियोजन पर ग्रहण लग गया है।