पटना. पटना व मुजफ्फरपुर सहित दर्जन भर से अधिक जिलों
के लगभग 74 हजार नियोजित शिक्षकों के सांतवां वेतन निर्धारण का मामला 8 माह
से फंसा है।
वित्त विभाग से मार्गदर्शन लेकर शिक्षा विभाग जल्द जिलों को दिशा-निर्देश भेज देगा। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से इसके लिए गाइडलाइन मांगा है।
इसके पहले वेतन निर्धारण मामले पर इन जिलों के डीपीओ (स्थापना) ने शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और जमुई आदि जिलों के शिक्षकों को सांतवां वेतन निर्घारण नहीं हो सका है। जबकि सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, बांका व गया आदि जिलों के शिक्षकों को सांतवां वेतनमान का लाभ मिल रहा है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा के अनुसार शिक्षकों को प्रतिमाह 6 से 8 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है।
वित्त विभाग से मार्गदर्शन लेकर शिक्षा विभाग जल्द जिलों को दिशा-निर्देश भेज देगा। शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग से इसके लिए गाइडलाइन मांगा है।
इसके पहले वेतन निर्धारण मामले पर इन जिलों के डीपीओ (स्थापना) ने शिक्षा विभाग से दिशा निर्देश मांगा था। पटना, भोजपुर, बक्सर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुंगेर और जमुई आदि जिलों के शिक्षकों को सांतवां वेतन निर्घारण नहीं हो सका है। जबकि सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बेगूसराय, बांका व गया आदि जिलों के शिक्षकों को सांतवां वेतनमान का लाभ मिल रहा है। परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव आनंद मिश्रा के अनुसार शिक्षकों को प्रतिमाह 6 से 8 हजार रुपए का नुकसान हो रहा है।