पटना: राज्य के सभी सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारकोण के लिए खुशखबरी है. सातवें वेतनमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को सातवां वेतनमान का लाभ सरकार देने जा रही है.
गौरतलब है कि राज्य के लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को सातवां वेतनमान देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम समीक्षा के लिए बनायीं गई है जो रिपोर्ट सरकार को सौप चुकी है.
सातवां वेतनमान को लेकर पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम की रिपोर्ट में प्रिंटिंग की कुछ त्रुटियों को सुधारने के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. इससे सम्बंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है. साथ ही यह सम्भावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज इससे संबंधित अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है. इस अधिसूचना जारी होने के साथ ही सातवां वेतनमान की बढ़ी हुई राशि मई महीने से राज्य के कर्मचारीयों के खाते में चली जायेगी.
जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा इसका लाभ राज्य के करीब चार लाख कर्मचारी और छह लाख पेंशनधारियों को मिलेगा जबकि राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये का बोझ सालाना बढ़ेगा. इस बात कि घोषणा कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दिया.
धन्यवाद
धर्मेन्द्र कुमार
गौरतलब है कि राज्य के लाखों सरकारी कर्मियों और पेंशनधारकों को सातवां वेतनमान देने के लिए पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम समीक्षा के लिए बनायीं गई है जो रिपोर्ट सरकार को सौप चुकी है.
सातवां वेतनमान को लेकर पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय टीम की रिपोर्ट में प्रिंटिंग की कुछ त्रुटियों को सुधारने के बाद कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. इससे सम्बंधित प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है. साथ ही यह सम्भावना व्यक्त किया जा रहा है कि आज इससे संबंधित अधिसूचना वित्त विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है. इस अधिसूचना जारी होने के साथ ही सातवां वेतनमान की बढ़ी हुई राशि मई महीने से राज्य के कर्मचारीयों के खाते में चली जायेगी.
जैसे ही नया वेतनमान लागू होगा इसका लाभ राज्य के करीब चार लाख कर्मचारी और छह लाख पेंशनधारियों को मिलेगा जबकि राज्य सरकार के खजाने पर करीब 6500 करोड़ रुपये का बोझ सालाना बढ़ेगा. इस बात कि घोषणा कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने दिया.
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धर्मेन्द्र कुमार