सिवान । जिले में प्रभार लेने के लिए नियोजित व वरीय शिक्षकों के बीच
तनातानी चल रही है। रघुनाथपुर प्रखंड में 12 शिक्षक ऐसे है जो प्रभार लेने
से कतरा रहे है। उनके बहाने भी इस कदर के है जिसे सुन पदाधिकारी आक्रोशित
हो जा रहे है। शिक्षकों द्वारा प्रभार नहीं लेने पर बीईओ ने प्रखंड के 12
वरीय शिक्षकों ा वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है।
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डीइओ कार्यालय में वेतन भुगतान के लिए तालाबंदी
सासाराम (शहर)
: बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष पंकज कुमार के
नेतृत्व में मंगलवार को सैकड़ों नियोजित शिक्षकों ने मांगों के समर्थन में
डीइओ के कार्यालय में तालाबंदी कर डीपीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
टॉपर्स घोटाला: नहीं मिले जमीन के दस्तावेज, पुरानी जांच रिपोर्ट ही सौंपेगी कमेटी
मुजफ्फरपुर:
टॉपर्स घोटाले के आरोपित बच्चा राय के कॉलेजों की जांच के लिए बनी
उच्चस्तरीय कमेटी पुरानी जांच रिपोर्ट पर ही रिपोर्ट सौंपनी की तैयारी में
जुट गयी है, क्योंकि कॉलेज सील होने की वजह से टीम के हाथ कोई भी
महत्वपूर्ण जानकारी हासिल नहीं हो सकी है, जबकि हाइ लेवल टीम एक बार कॉलेज
का दौरा भी कर चुकी है.
10 दिनों में शिक्षकों को जून तक का मिल जाएगा वेतन
पटना. शिक्षकों को 10 दिनों में वेतन भुगतान करा दिया जाएगा।
जून तक का वेतन भुगतान कराने के लिए विभाग ने तैयारी की है। प्राथमिक और
मध्य विद्यालय के शिक्षकों को अप्रैल तक ही वेतन भुगतान हो सका है।
कौन होगा डीईओ, आज हटेगा सस्पेंस
सारण। सारण का जिला शिक्षा पदाधिकारी कौन होगा। इस पर बरकरार सस्पेंस 10
अगस्त को खत्म हो जाएगा। मंगलवार को फिर डीईओ कार्यालय में चंद्रकिशोर यादव
एवं अवधेश बिहारी खुद को डीईओ बताते हुये आदेश जारी करते दिखे। बताते चले
कि दोनो डीईओ ने अपना-अपना ताला डीईओ कार्यालय में लगाया था।
1846 नियोजन इकाइयों पर दर्ज हुई एफआइआर
सर्टिफिकेट जांच में सहयोग न करने का मामला
पटना. नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट जांच में सहयोग न करने वाली
1846 नियोजन इकाइयों पर शिक्षा विभाग ने प्राथमिकी दर्ज करायी है. मंगलवार
को जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्य पदाधिकारी (स्थापना) की हुई बैठक
में इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग ने दी. 2.02 लाख शिक्षकों के
सर्टिफिकेट फोल्डर विजलेंस जांच के लिए भेजे गये हैं.
बिहार में महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल....जानिए क्यों?
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है।
मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में डीजल और पेट्रोल पर टैक्स में
बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। राज्य में शराबबंदी के बाद
होने वाले घाटे की भरपाई के लिए सरकार राजस्व संग्रह के कई विकल्पों पर
विचार कर रही है।