पटना। राज्य के नियोजित शिक्षकों के वेतनमान एवं अन्य सेवा शर्तों को लागू
करने के मसले पर बात और आगे बढ़ी है। मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की
अध्यक्षता में शुक्रवार को शाम में हुई महत्वपूर्ण बैठक में वेतनमान पर
वित्त विभाग से वित्तीय मसले संबंधी राय मांगी गई।
मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि अगले सप्ताह तक नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के मामले में अंतिम रूप से प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें ताकि उस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।
मुख्य सचिव ने बैठक में वित्त विभाग से यह जानना चाहा कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान देने के मामले में कितने वित्तीय संसाधन की जरूरत पड़ेगी, इस पर अंतिम रूप से एक प्रस्ताव बनाएं।
बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, विकास आयुक्त एसके नेगी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर शामिल हुए।
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मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि अगले सप्ताह तक नियोजित शिक्षकों के वेतनमान के मामले में अंतिम रूप से प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत करें ताकि उस पर कोई ठोस निर्णय लिया जा सके।
मुख्य सचिव ने बैठक में वित्त विभाग से यह जानना चाहा कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान देने के मामले में कितने वित्तीय संसाधन की जरूरत पड़ेगी, इस पर अंतिम रूप से एक प्रस्ताव बनाएं।
बैठक में शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन, विकास आयुक्त एसके नेगी, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और प्रधान अपर महाधिवक्ता ललित किशोर शामिल हुए।
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