पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-अटेंडेंस प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण यदि किसी शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, तो उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। नेटवर्क, सर्वर या मोबाइल ऐप से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
भौतिक उपस्थिति को माना जाएगा आधार
शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार, यदि शिक्षक स्कूल में वास्तविक रूप से उपस्थित हैं लेकिन तकनीकी कारणों से उनकी ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं हो पाती, तो ऐसे मामलों में भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाएगा। विभाग ने यह भी संकेत दिए हैं कि तकनीकी कारणों से पहले जिन शिक्षकों का वेतन काटा गया है, उन मामलों की समीक्षा कर भुगतान किया जाएगा।
लंबे समय से उठ रही थी शिक्षकों की शिकायत
राज्य के कई जिलों में शिक्षकों ने शिकायत की थी कि
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नेटवर्क की समस्या
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सर्वर डाउन
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लोकेशन एरर
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मोबाइल ऐप में खराबी
के कारण उनकी ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पा रही थी, जबकि वे समय पर स्कूल पहुंचकर पूरी ड्यूटी निभा रहे थे। इसके बावजूद वेतन कटौती होने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही थी।
विधानसभा में भी उठा था मुद्दा
ई-अटेंडेंस से जुड़ी वेतन कटौती का मुद्दा विधानसभा में भी उठाया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग ने स्थिति की समीक्षा करते हुए यह फैसला लिया कि तकनीकी त्रुटि के कारण किसी भी शिक्षक को आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा।
लापरवाही पर कार्रवाई जारी रहेगी
शिक्षा विभाग ने यह भी साफ किया है कि यह राहत केवल तकनीकी खामियों के मामलों में दी जाएगी।
जो शिक्षक जानबूझकर अनुपस्थित रहते हैं, देर से आते हैं या बिना सूचना के स्कूल नहीं पहुंचते, उनके खिलाफ पहले की तरह कार्रवाई और वेतन कटौती की जाएगी।
शिक्षकों में खुशी की लहर
इस फैसले के बाद राज्य भर के शिक्षकों में संतोष और राहत का माहौल है। खासकर ग्रामीण और नेटवर्क-विहीन क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षकों को अब ई-अटेंडेंस की तकनीकी समस्या को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी।