सरकार कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि नियोजित शिक्षकों को
सरकार अधिकतम कितना प्रतिमाह वेतन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के
निर्देश के बाद सरकार मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी
बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कमेटी वेतन की समीक्षा करेगी।