पूर्णिया। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की जिला इकाई राज्य संघ के
आह्वान पर बिहार सरकार द्वारा 21 जनवरी को निर्धारित मानव श्रृंखला में
शामिल नहीं होगी। इस संबंध में जिलाध्यक्ष पवन कुमार जायसवाल ने जिलाधिकारी
को आवेदन देकर मानव श्रृंखला में जिले के नियोजित शिक्षकों के शामिल नहीं
होने की सूचना दी
है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक पूरी निष्ठा एवं
ईमानदारी के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करते आ रहे हैं। इसके बावजूद
नियोजित शिक्षक विगत छह माह से वेतन की समस्या से जूझ रहे हैं। शिक्षक एवं
उनके परिवार के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जिले के नियोजित
शिक्षकों का सातवां वेतन का निर्धारण नहीं होना शिक्षा विभाग की उदासीनता
को दर्शाता है। पटना हाइकोर्ट द्वारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन
देने के न्यायादेश को लागू करने के बजाय राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में
एसएलपी दायर कर नियोजित शिक्षकों के उपर अन्याय कर रही है। इन समस्याओं का
निराकरण नहीं होते देख राज्य संघ के आह्वान पर 21 जनवरी को मानव श्रृंखला
के निर्माण में नियोजित शिक्षक शामिल नहीं होंगे।