पटना : राज्य के 1317 अनुदानित हाइ व प्लस टू स्कूलों की जांच के लिए
बिहार विद्यालय समिति के निर्देश का बिहार प्रदेश माध्यमिक
शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ ने विरोध किया है.
महासंघ के प्रांतीय संयोजक राजकिशोर प्रसाद साधु ने कहा कि यह बिहार
बोर्ड के अध्यक्ष की मनमानी है. अनुदानित हाइ व प्लस टू स्कूलों की जांच
साल 2008 से 2016 के बीच कई बार हो चुकी है. राज्य सरकार व बिहार बोर्ड ने
निर्णय लिया था कि पुरानी कमेटी को भंग कर दो महीने के अंदर नयी कमेटी के
गठन करने की प्रक्रिया अपनायी जाये. इसके लिए बिहार बोर्ड को प्रबंधन समिति
के गठन के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन छह साल बाद भी प्रक्रिया लंबित
है.
उन्होंने कहा कि 2009-10 से लेकर 2016 तक का कुछ स्कूलों को छोड़कर
सभी स्कूलों का अनुदान लंबित है. महासंघ ने सरकार से मांग की है कि जब तक
प्रबंधन समिति का गठन व लंबित अनुदान नहीं मिल जाता है, तब तक जांच
प्रक्रिया को लंबित रखा जाये.