अररिया। नरपतगंज प्रखंड में नियोजन इकाइयों ने नियमावली को ताक पर रखते
हुए शिक्षकों के नियोजन में जमकर नंगा नाच किया है।
जिसमे प्रखंड नियोजन इकाई तक के दामन दागदार है और करवाई के नाम पर बस वेतन बंद किए जाने का फरमान जारी कर वैसे शिक्षकों तथा विभागीय शिक्षा माफियाओं को बच निकलने का मौका दे रही है जिनकी वजहों से नरपतगंज प्रखंड में शिक्षा का स्तर निचले पायदान पर पहुंच गया और माफिया मालामाल हो गए ।
* जांच में तह तक जाने की जरुरत - प्रखंड के छह विद्यालयों में जम्मू कश्मीर के संस्थान द्वारा प्रदत्त बीएड की डिग्री के आधार पर प्रखंड नियोजन इकाई ने नियमावली को ताक पर रखते हुए वैसे अभ्यर्थियों के पदों को रिक्त रखना था पर माफियाओं के आगे नतमस्तक हो प्रतिनियुक्त अधिकारी तथा शिक्षा विभाग के लोगों ने उन पदों पर शिक्षकों को योगदान करवा दिया। मामला यहीं थम जाता तो चलो मान लिया जाता की भूलवश हो गया होगा पर माजरा तो मोटी उगाही कर इन शिक्षको को नियुक्ति पत्र दिये जाने का था, नहीं तो सयुक्त सचिव शिक्षा विभाग पटना के पत्र संख्या 362 दिनांक एक मार्च 2013 के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा निर्गत पत्रांक 2994 दिनाक 8 सितम्बर 2014 के अनुसार जम्मू कश्मीर के प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों को प्रभाव से रद करने का आदेश जारी किया था। इन आदेशों को शिक्षा माफिया ठेंगा दिखाते हुए आज तक उक्त आदेश को फाइलों में दबा के रखे है । जब जागरण ने इस मामले को उठाया तो करवाई के नाम पर उन शिक्षकों के वेतन पर बीडीओ ने रोक लगा दी है।
यही नहीं आदर्श मध्य विद्यालय नरपतगंज से बिना सूचना के प्रधान सहित गायब 6 शिक्षकों के वेतन पर भी रोक लगा दी गयी है। विद्यालय भवन में आवास बनाने वाले शिक्षकों के भी वेतन पर रोक लगाये जाने की बात बीडीओ आशुतोष कुमार ने कही। पर अहम सवाल उठता है की जब दो वर्ष पूर्व ही जम्मू कश्मीर के प्रमाण पत्रों पर बहाल शिक्षकों की नियुक्ति रद करने का आदेश प्रखंड नियोजन इकाई को दिया गया था तो आज बस वेतन रोकने का ही आदेश क्यों। क्या क्षेत्र में शिक्षा माफिया इतने सक्रिय है की आलाधिकारियों के आदेश भी उनके सामने बौने साबित हो रहे हैं।
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