बक्सर। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में नियोजित शिक्षकों की जांच के लिए
शिक्षा विभाग ने निगरानी को जो फोल्डर उपलब्ध कराया है उसमें केवल मैट्रिक
का ही सर्टिफिकेट है।
जबकि, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का कहना है कि प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाई द्वारा जो भी फोल्डर उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें नियोजन के समय शिक्षकों ने जो सर्टिफिकेट जमा किए थे वे सभी मौजूद थे, केवल मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट नहीं था। अब इस परिस्थिति में सवाल खड़ा होता है कि फिर गायब नहीं हुए तो वे सर्टिफिकेट कहां गए।
इस बाबत जब बक्सर बीईओ सुषमा कुमारी व डुमरांव बीईओ विजय कुमार से संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि उनके माध्यम से पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाइयों ने जो फोल्डर उपलब्ध कराए थे उसमें क्या केवल मैट्रिक के सर्टिफिकेट थे, पर दोनों बीईओ का यही कहना था कि नियोजन के समय शिक्षकों ने जो-जो सर्टिफिकेट जमा किए थे उन सभी को फोल्डर के साथ जमा किया गया है। इधर, डीपीओ स्थापना विनायक पांडेय का कहना है कि सर्टिफिकेट गायब नहीं हुए हैं बल्कि, सर्टिफिकेटों का बंच विभाग के पास मौजूद है और उन्हें बोर्ड के अनुसार सजाकर निगरानी को दिया जाएगा। अब इस परिस्थिति में भी प्रश्न उठता है कि फिर विभाग ने मैट्रिक के सर्टिफिकेट बगैर सजाए निगरानी को कैसे दे दिए। सबसे बड़ी बात कि विभाग को यह कहां कहा गया था कि सर्टिफिकेट को बोर्ड के अनुसार सजाकर निगरानी को देना है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि विभाग से शिक्षकों के सभी कागजातों से संबंधित फोल्डर निगरानी को देने के लिए कहा गया था। बहरहाल, इससे हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है कि इंटर के सर्टिफिकेट पर शिक्षकों की बहाली हुई है और विभाग मैट्रिक के सर्टिफिकेट जांचने के लिए दे रहा है। इससे निगरानी जांच में विभाग की मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इनसेट..,
महानिदेशक के पास पहुंचा ब्रह्मपुर का मामला
बक्सर : जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में निर्धारित तिथि के बाद बहाल शिक्षकों के भुगतान का मामला तूल पकड़ लिया है। यह मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के पास पहुंच गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन सचिव टी एन चौबे ने बताया कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने महानिदेशक निगरानी अन्वेषण व्यूरो व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से की है। श्री चौबे ने बताया कि उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है।
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जबकि, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों का कहना है कि प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाई द्वारा जो भी फोल्डर उपलब्ध कराए गए हैं, उनमें नियोजन के समय शिक्षकों ने जो सर्टिफिकेट जमा किए थे वे सभी मौजूद थे, केवल मैट्रिक का ही सर्टिफिकेट नहीं था। अब इस परिस्थिति में सवाल खड़ा होता है कि फिर गायब नहीं हुए तो वे सर्टिफिकेट कहां गए।
इस बाबत जब बक्सर बीईओ सुषमा कुमारी व डुमरांव बीईओ विजय कुमार से संपर्क किया गया और उनसे पूछा गया कि उनके माध्यम से पंचायत व प्रखंड नियोजन इकाइयों ने जो फोल्डर उपलब्ध कराए थे उसमें क्या केवल मैट्रिक के सर्टिफिकेट थे, पर दोनों बीईओ का यही कहना था कि नियोजन के समय शिक्षकों ने जो-जो सर्टिफिकेट जमा किए थे उन सभी को फोल्डर के साथ जमा किया गया है। इधर, डीपीओ स्थापना विनायक पांडेय का कहना है कि सर्टिफिकेट गायब नहीं हुए हैं बल्कि, सर्टिफिकेटों का बंच विभाग के पास मौजूद है और उन्हें बोर्ड के अनुसार सजाकर निगरानी को दिया जाएगा। अब इस परिस्थिति में भी प्रश्न उठता है कि फिर विभाग ने मैट्रिक के सर्टिफिकेट बगैर सजाए निगरानी को कैसे दे दिए। सबसे बड़ी बात कि विभाग को यह कहां कहा गया था कि सर्टिफिकेट को बोर्ड के अनुसार सजाकर निगरानी को देना है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि विभाग से शिक्षकों के सभी कागजातों से संबंधित फोल्डर निगरानी को देने के लिए कहा गया था। बहरहाल, इससे हास्यास्पद स्थिति और क्या हो सकती है कि इंटर के सर्टिफिकेट पर शिक्षकों की बहाली हुई है और विभाग मैट्रिक के सर्टिफिकेट जांचने के लिए दे रहा है। इससे निगरानी जांच में विभाग की मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
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महानिदेशक के पास पहुंचा ब्रह्मपुर का मामला
बक्सर : जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड में निर्धारित तिथि के बाद बहाल शिक्षकों के भुगतान का मामला तूल पकड़ लिया है। यह मामला निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के महानिदेशक के पास पहुंच गया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन सचिव टी एन चौबे ने बताया कि शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत उन्होंने महानिदेशक निगरानी अन्वेषण व्यूरो व शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से की है। श्री चौबे ने बताया कि उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा जांच कराए जाने का आश्वासन दिया है।
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