पटना.यूनिवर्सिटी टीचर्स की नियुक्ति के लिए फिर विश्वविद्यालय
सेवा आयोग बनेगा। सोमवार को साइंस कॉलेज में आयोजित एक कार्यक्रम में
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि अब कॉलेज शिक्षकों की बहाली बीपीएससी
से नहीं कराई जाएगी। इसके लिए विवि सेवा आयोग का गठन होगा। अभी बीपीएससी के
जरिए शिक्षकों के 3465 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन,
सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी है।
पहले
मार्च 2013 तक की रिक्ति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई थी।
मंत्री ने कहा कि अब सरकार ने सभी विवि से दिसंबर, 2017 तक रिक्त हो जाने
वाले पदों का ब्योरा मांगा है। कुल रिक्ति के आधार पर नियुक्ति की
प्रक्रिया जून 2017 तक पूरी कर ली जाएगी।
जिनके साक्षात्कार हो गए उन पर असर नहीं
बीपीएससी
ने असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया में आठ विषयों के लिए इंटरव्यू
कराया है। एक विषय के शिक्षक नियुक्त हुए हैं। एक विषय का रिजल्ट जारी हुआ
है। मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन विषयों के इंटरव्यू हो गए हैं,
उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
नौ साल बाद फिर उसी राह
सूबे
में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति का मामला उलझता जा रहा है। विश्वविद्यालय
सेवा आयोग के गठन की तैयारी शुरू हुई तो कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति
प्रक्रिया पूरी होने में देर हो सकती है। विवि शिक्षकों की नियुक्ति व
प्रमोशन के लिए वर्ष 1982 में विवि सेवा आयोग बना था। 2007 में नीतीश सरकार
ने इस आयोग को भंग कर दिया। इसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति व प्रमोशन का
अधिकार सभी विश्वविद्यालयों को दे दिया गया। नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ
हुई। लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायत आने लगी। इसके बाद वर्ष
2010 में सरकार ने विश्वविद्यालयों से नियुक्ति के अधिकार छीन लिए।
नियुक्ति का अधिकार बीपीएससी को सौंपा गया।
विवि सेवा आयोग का करेंगे विरोध
पूर्व
मुख्य सचिव व पूर्व कुलपति विजय शंकर दूबे ने बताया कि कॉलेज शिक्षकों की
नियुक्ति के लिए फिर विश्वविद्यालय सेवा आयोग बनाने की घोषणा हैरान करने
वाली है। इससे नियुक्ति में भाई-भतीजावाद होगा। इन्हीं कारणों से नीतीश
सरकार ने आयोग को भंग कर दिया था। पीएचडी डिग्रीधारकों और डोमीसाइल के नाम
पर लेक्चरों की नियुक्ति रोकना भी गलत है। वर्ग-3-4 की नियुक्तियों को छोड़
अन्य सेवाओं में डोमिसाइल कैसे लागू होगा?
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