प्रोन्नति में आरक्षण समाप्ति के आदेश को वापस ले सरकार

मधुबनी । अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बिहार की मधुबनी इकाई ने शनिवार को स्थानीय लंगड़ा चौक से अपनी विभिन्न दस सूत्री मांगों के समर्थन में अनुमंडल कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कड़ाके की धूप में संघ के करीब डेढ़ सौ सदस्यों ने अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर जिलाध्यक्ष देवनारायण राम के नेतृत्व में प्रदर्शन किया।
अनुमंडल कार्यालय के नजदीक प्रदर्शन सभा में तब्दील हो गई। वक्ताओं ने सरकार से मांग की कि अनुसूचित जाति जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति में वरीयता कायम रखते हुए आरक्षण कायम रखने की बात कही। प्रोन्नति में आरक्षण समाप्ति के आदेश को सरकार वापस ले। वक्ताओं ने अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा में सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि की कटौती करने के आदेश को वापस लेने की भी मांग की। वक्ताओं ने मांग की भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नर्मदेश्वर लाल जो इस संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। पदस्थापन पटना में सरकार करे। संघ ने सरकार से यह भी मांग रखी कि टोला सेवक को शिक्षक का दर्जा दें तथा विकास मित्र को पंचायत सचिव का दर्जा देकर नौकरी का स्थायीकरण करने के साथ सेवा शर्त लागू करें। अनुबंध पर बहाल महिला पर्यवेक्षिका, सेविका, ममता एवं डाटा ऑपरेटर की नौकरी सरकार स्थाई करें । वक्ताओं ने सरकार से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लोगों के लिए 28 प्रतिशत आरक्षण करने की मांग की। पैदल मार्च यात्रा में घनश्याम पासवान, ललित कुमार पासवान, जयराम मोची, छठनेश्वर डैनियल, भगवान मुर्मू, रामविलास पासवान, विजय पासवान, राजकुमार पासवान, रामनन्दन कुमार रमण, मो. हीरा, जगदीश महतो, अमरेश नन्दन पासवान, डा. रामनरेश पासवान, प्रेम महरा, ललन सदाय, दुलारचन्द सदाय, प्रतापचन्द्र राम, अशोक कुमार सहित अन्य लोग थे।
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