शिक्षा विभाग को नहीं पता, बिहार में कितने हैं फर्जी शिक्षक? : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

पटना बिहार - बड़े पैमाने बहाल फर्जी नियोजित शिक्षक शिक्षा विभाग के लिए सरदर्द साबित हो रहा है. मिलीभगत से फर्जी डिग्री के सहारे बहाल शिक्षकों की पहचान शिक्षा विभाग के लिए परेशानी का सबब बन गया है. विभाग के सूत्रों की माने तो हर जिले में करीब 1500 फर्जी शिक्षक हैं. प्रदेश में 38 जिले हैं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फर्जी शिक्षकों की तादाद कितनी हो सकती है.
हाईकोर्ट के कड़े तेवर ने शिक्षा विभाग की मुश्किल और बढ़ा दी है. अदालत ने विभाग शिथिलता के बाद जांच का जिम्मा निगरानी को सौंप दिया है. इसके बाद भी शिक्षा विभाग के मंत्री पूरे मामले में गंभीर होने का दावा कर रहे हैं.

अब तक 3.5 लाख शिक्षक बहाल
प्रदेश में साल 2006 से नियोजित शिक्षकों की बहाली चल रही है और अब तक 3.5 लाख शिक्षक बहाल हुए हैं. हजारों नियोजन इकाइयां होने के कारण बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के सहारे शिक्षक भी बहाल हो गए हैं. कई वर्षों से जांच चल रही है, लेकिन विभाग की ओर से कुछ शिक्षकों के अलावे कोई बड़ी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है.

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पूर्व शिक्षा मंत्री वृशिण पटेल भी मानते हैं कि 20 हजार से अधिक शिक्षक फर्जी हैं. वहीं, मौजूदा शिक्षा मंत्री पीके शाही का कहना है कि जो जांच पड़ताल के कार्यक्रम चलाए गए, वह सफल नहीं हुआ.
निगरानी विभाग के जिम्‍मे जांच
फर्जी शिक्षक कितने हैं इसका आंकड़ा शिक्षा विभाग के पास नहीं है, जबकि जांच वर्षों से चल रही है. हाईकोर्ट में जो याचिक दायर की गई है उसमें दावा किया गया है कि 40 हजार से अधिक फर्जी शिक्षक बहाल हुए हैं. हाईकोर्ट शिक्षा विभाग के रवैये से नाराज हो कर मामले की जांच निगरानी को सौंपा है.
ऐसे फर्जी शिक्षकों के मामले में सरकार गंभीर होने की बात कह रही है. शिक्षा मंत्री पीके शाही कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग निगरानी को मदद तो करेगा ही साथ ही अपना जांच भी चलाएगा और दोषियों को बहार निकालने और दंडात्मक कार्रवाई करने की कोशिश भी करेगा.
कब होगी कार्रवाई?
हजारों शिक्षक फर्जी डिग्री और अन्य माध्यमों से नियुक्ति हुए हैं, यह बड़ा मामला है. पूरी स्कूली शिक्षा व्यवस्था को ये शिक्षक नुकसान पहुंचा रहे हैं. फर्जी शिक्षक मामले में हाईकोर्ट सख्त है अब सकी नजर निगरानी पर है. ऐसे कोर्ट के कड़े तेवर के बाद शिक्षा विभाग ने भी शिड्यूल तैयार किया है, जिसमें अगस्त तक पूरी लिस्ट बनाकर कार्रवाई की बात कही जा रही है.



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